भाेजराज भण्डारी 
काठमाडाैं । यतिबेला सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यहिबेलामा सरकारले लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको बल मनोबललाई उच्च राख्नका लागि पहल कदमी लिईरहेको जनाएको छ ।दुई तिहाईको बलियो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको केन्द्रको रुपमा लगानी गर्न र अघि बढ्ने बताउँदै आएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय लगानी, बीमा दाबी, भुक्तानी उर्जाको भविष्य विषयमा केन्द्रित रहेर नेको इन्स्योरेन्सका सीईओ अशोक कुमार खड्कासँग भोजराज भण्डारीले गरेको कुरानकानीको सम्पादित अंशः
अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार मानेर अघि बढ्ने कुरा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । एक वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अहिले ऊर्जा क्षेत्रप्रति सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबैको चासो बढ्नु निकै सकारात्मक कुरा हो। नेपालका मुख्य प्राकृतिक स्रोत भनेकै जल, जमिन र जंगल हुन्। तीमध्ये जलस्रोत यस्तो क्षेत्र हो, जुन हामीले सही रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो पानी निरन्तर बगिरहेको छ, तर त्यसबाट पर्याप्त ऊर्जा र आर्थिक लाभ लिन सकिरहेका छैनौं।
नेपालमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गराउने वातावरण बन्नु नै ठूलो परिवर्तन थियो। विशेषगरी शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री हुँदा केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भए, जसले बैंक र निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्यो। त्यतिबेला त्यस्ता निर्णय नभएको भए आज निजी क्षेत्रबाट भएको विद्युत् उत्पादन पनि सम्भव नहुन सक्थ्यो र अझै पनि हामी लोडसेडिङको घोलचक्करमै फसिरहेका हुन्थेयौं ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यदि यस्तो नीति अझ पहिले आएको भए, नेपालले अहिलेको भन्दा धेरै बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको हुन्थ्यो। वास्तवमा उत्पादन नभई बिक्रीको कुरा मात्र गरेर हुँदैन। पहिला उत्पादन बढाउनुपर्छ, त्यसपछि स्वदेशमा खपत र विदेशमा निर्यात गर्ने प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
अहिले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यन्त सराहनीय कदम हो। यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझ सहज रूपमा सहभागी गराउने, छिटो निर्णय गर्ने र प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने नीति ल्यायो भने केही वर्षमै देशको आर्थिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले ऊर्जा व्यवसायीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो र सरकार पनि त्यत्तिकै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
अहिलेको सरकार सम्मेलित दलले बाचापत्रमा केही राजनीतिक दलहरूले आगामी ५ वर्षमा १५ हजार र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। यो कत्तिको सम्भव छ? बैंक र बीमा क्षेत्रले त्यति ठूलो लगानी गर्न सक्छन्?
म त ५ पाँचवर्षमा १५ हजार मात्र होइन, २० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छु। तर त्यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नीतिगत सुधार हो।
अहिले एउटा आयोजना अघि बढाउन वन, वातावरण र विभिन्न निकायबाट अनुमति लिन वर्षौं समय लाग्छ। एउटा रूख काट्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो ढिलो प्रक्रियाले ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ, जहाँबाट सबै निर्णय छिटो र सहज रूपमा हुन सक्छन् ।
हामीले लगानी गरेको एउटा आयोजनामा वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको एक वर्षपछि मात्र फाइल अघि बढेको उदाहरण छ। आयोजना ३० प्रतिशत निर्माण भइसक्दा पनि आवश्यक निर्णय आउँदैन भने यसरी देशको विकास सम्भव हुँदैन।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपालमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छैन। बैंकहरूसँग अहिले पर्याप्त फन्ड छ। तर ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको सीमा बढाउनुपर्छ। अहिले ७५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था छ भने त्यसलाई ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ। किनभने जलविद्युत् आयोजनामा मुख्य जोखिम निर्माण अवधिसम्म मात्र हुन्छ। उत्पादन सुरु भएपछि आम्दानी स्थिर हुन्छ र ऋण फिर्ता हुने सम्भावना धेरै सुरक्षित हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उनीहरूसँग ठूलो मात्रामा फन्ड निष्क्रिय बसेको छ। अहिले फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर घट्दै गएकाले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र चाहिएको छ। यदि सरकारले नीति बनाएर बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो निश्चित प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्यो भने त्यो पैसा स्वतः जलविद्युत्मा जान्छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा बीमा र पुनर्बीमाको भूमिका कस्तो हुन्छ? अहिलेको अवस्था पर्याप्त छ कि छ ?
जलविद्युत् क्षेत्र बीमाका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक जोखिम भएको क्याटास्ट्रोफिक जोनमा पर्छ। त्यसैले यहाँ बीमाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर अहिलेको बीमा प्रणालीमा केही चुनौती छन्। एउटै दरले घरको बीमा र हाइड्रोपावरको बीमा गर्नु उचित होइन। जोखिमको स्तर फरक छ। हाइड्रोपावरमा जोखिम अत्यन्त उच्च हुन्छ, तर बीमा दर भने कम छ। त्यसले बीमा कम्पनीलाई दीर्घकालीन रूपमा चुनौती दिन सक्छ।
पुनर्बीमाको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालका धेरै बीमा कम्पनीहरूले जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीसँग बाँड्नुपर्छ। तर यदि पुनर्बीमा कम्पनीहरूले उच्च जोखिम भएको परियोजना स्वीकार गरेनन् भने बीमा प्रणाली नै कमजोर हुन्छ। अहिले केही अवस्थामा पुनर्बीमाको लागत पनि बढिरहेको छ, जसले परियोजनाको कुल लागत बढाउँछ।
डिडक्टिबल (स्वयं बेहोर्ने रकम) को विषय पनि विवादित हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बीमितले निश्चित प्रतिशत आफैं बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, जसले जोखिम नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ। तर हाइड्रोपावरमा यो प्रतिशत अत्यधिक भएमा लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।
जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत् क्षेत्रमा कस्तो असर पारिरहेको छ?
जलवायु परिवर्तन अहिले जलविद्युत् क्षेत्रको ठूलो चुनौती हो। नेपालमा अनावृष्टि र अतिवृष्टिको समस्या बढिरहेको छ। कहिले अत्यधिक पानी पर्छ, कहिले लामो समयसम्म सुख्खा हुन्छ। यसले जलविद्युत् उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित समयमा बाढी आउँछ, जसले ड्याम र संरचनामा क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पहिले अनुमान गर्न नसकिने जोखिमहरू अहिले बढिरहेका छन्, जसले बीमा लागत र पुनर्बीमा लागत दुवै बढाएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रलाई दिगो रूपमा विकास गर्न के–कस्ता सुधार आवश्यक छन्?
सबैभन्दा पहिलो कुरा एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ। अहिले जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउन वन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र विभिन्न सरकारी निकायसँग छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ, जसले प्रक्रिया धेरै ढिलो बनाउँछ। यदि सबै निर्णय एउटै प्रणालीबाट छिटो हुने व्यवस्था भयो भने परियोजनाहरू छिटो अघि बढ्छन्।
दोस्रो कुरा बैंकिङ नीतिमा सुधार हो। ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकले बढी प्रतिशत ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ। तेस्रो कुरा बीमा कम्पनीहरूको फन्डलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने नीति आवश्यक छ। अहिले जति फन्ड निष्क्रिय छ, त्यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने ठूलो परिवर्तन सम्भव छ।
चौथो कुरा आईपीओ प्रणालीलाई समयमै लागू गर्न सकिन्छ। निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा निश्चित समयभित्र आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था भयो भने आम नागरिकको पैसा पनि उत्पादन क्षेत्रमा जोडिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्