काठमाडाैं । अब आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जाको सट्टा शेयर दिने भएको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले अबदेखि उर्जा क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न र आगामी १० वर्षभित्रमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्