काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) का सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको पक्राउलाई लिएर बैंकिङ क्षेत्रका चार प्रमुख छाता संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघसहितका संस्थाहरूले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनाले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र बैंकरहरूको मनोबलमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ ले बैंकलाई कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामी गर्ने विशेष अधिकार दिएको उल्लेख गरेका छन् । संगठनहरूका अनुसार कर्जा असुली सीईओको मूल दायित्वभित्र पर्ने नियमित व्यावसायिक कार्य हो।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति र निर्देशनको अधीनमा रही सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्।’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’को दफा ५७ले बैंकहरूलाई कर्जा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ । सो प्रक्रिया प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मुख्य दायित्वभित्र पर्छ ।’
कुनै पनि व्यावसायिक निर्णय वा प्रक्रियामा त्रुटि देखिएमा पहिले सुन्नुपर्ने (अनुसन्धान गर्नुपर्ने) र पुष्टि भएमा मात्र थुन्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। उच्च पदस्थ अधिकारीलाई हठात् पक्राउ गर्दा बैंकको साख र जनविश्वासमा गिरावट आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले सीईओ पाण्डेलाई (वैशाख ३०) बुधबार सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीविरुद्ध ‘स्मार्ट टेलिकम’को सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलामी गरेको आरोप छ।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि त्यसको पूर्वाधार र सम्पत्ति सरकारको (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण) नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्थामा, बैंकले उक्त सम्पत्ति लिलामी गरी एनसेललाई बेचेको सीआईबीको दाबी छ। यसलाई ‘बैंकिङ कसुर र ठगी’ को रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै सिआईबीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो ।
पाण्डेलाई यथाशीघ्र थुनामुक्त गरी अनुसन्धान अघि बढाउन उनीहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग अपिल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्