काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३्\८४ को बजेटले सूचना प्रविधि, संरचनागत सुधार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सेवा प्रवाह सुधारदेखि कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायसम्मका विषयलाई समेटिएको छ ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै “एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल” प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत राज्य संरचना सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ । व्यवसाय दर्ता, अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ भने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस विकास गरी नागरिकलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी, पेशागत र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थताको अन्त्य गर्दै ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गरिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ र एकाधिकारविरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गरिने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जोड
आगामी बजेटले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका मुख्य संवाहकका रूपमा विकास गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाइनेछ । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यममार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, बीमा, वित्त र प्रशोधन सेवासँग जोडिनेछ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा उत्पादन क्लष्टर विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गरिनेछ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि–वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाइनेछ । अनुदान प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाइने र कृषिलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी तथा हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गरिने सरकारको योजना छ ।
पूर्वाधार र ऊर्जा विकासमा जोड
भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा विकास गरिनेछ । सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार आयोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउने घोषणा गरेको छ ।
निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिइनेछ भने जलाशययुक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । ऊर्जा व्यापार विस्तार, ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योगका लागि लगानी सहजीकरण गरिनेछ ।
पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर र काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गजस्ता रणनीतिक सडक आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास तथा ओभरपास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने सरकारको योजना छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र ‘टेक हब’ नेपाल
सरकारले नेपाललाई “तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र” मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड र अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गरिनेछ । ‘स्टार्टअप नेपाल’ लगायत नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वरूप दिइनेछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सुधार
शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीय सिकाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिनेछ ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र नवप्रवर्तन–केन्द्रित बनाउँदै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरिनेछ । विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गरिनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम मापदण्ड लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्दै नागरिकमैत्री बनाइनेछ भने मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण र टेलिहेल्थ सेवालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्यको आर्थिक क्षमता र लक्षित संरक्षणका आधारमा पुनःसंरचना गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतासँग जोडिनेछ भने ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
समावेशी विकास र क्षेत्रीय सन्तुलन
सरकारले कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायत ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सम्भावनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पिछडिएका समुदाय, दलित, सीमान्तीकृत वर्ग र अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी सुरक्षित आवास, जग्गा स्वामित्व र उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गरिनेछ ।
आर्थिक कूटनीति र डायस्पोरा साझेदारी
नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण र डिजिटल सेवाको विस्तारमा कूटनीतिक पहल गरिने सरकारको योजना छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी र वित्तीय सहभागितालाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ ।
सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापनालाई मुख्य आधार बनाउँदै समुन्नत नेपालको दीर्घकालीन आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्