काठमाडाैं । महालेखा परीक्षकको कार्यालय को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र कमजोर आयोजना व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८\६९ मा सडक, सिँचाइ, जलविद्युत, विमानस्थल, खानेपानी तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो। हाल यस्तो आयोजनाको संख्या बढेर २७ पुगेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१\८२ सम्म यी आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान रु। २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख तथा ६९.७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। सम्पन्न भएका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अन्य आयोजनामा हालसम्म ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केवल ३ आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन्। पाँच आयोजनाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् भने चार आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतबीच रहेको छ। तर ९ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथा चार आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण नै सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख छ। दुई आयोजना अझै सुरु हुन सकेका छैनन्।
विशेषगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोजनाको सम्पन्न हुने समयसीमा समेत निर्धारण नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। महालेखाले अधिकांश आयोजनामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै जाने, निर्माण सम्पन्न गर्ने तोकिएको अवधि नाघ्ने र पटक–पटक म्याद थप्ने प्रवृत्ति देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्