आगामी बजेट बनाउन खनाल आयोगको प्रतिवेदन बन्न सक्छ ‘सञ्जिवनी बुटी’

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालय यतिबेला ढोका बन्द गरेर आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२–८३) को बजेट बनाउन जुटेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेका छन् । विभिन्न संघ संस्था र नागरिकलाई पनि बजेटबारे सल्लाह सुझाव लेखि पठाउन उर्दी जारी भइसकेको छ। अब सम्भवतः बैशाखको दोस्रो साताबाट बजेट अधिवेशन पनि सुचारु हुने छ ।
संसदभित्र पनि बजेटबारे छलफल बहस हुने छ। यतिबेला आगम व्यक्तिमा निराशा देखिएको छ । राजनीतिक र मुख्यतया आर्थिक रुपले निराशा ब्याप्त छ । निजी क्षेत्र बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्न तयार छैन । बैंकमा सस्तो व्याजदरमा ऋण पाउँदा पनि लगानी गर्न तयार नहुनु, भविष्य नदेख्नु आफैमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न एउटा उदाहरण हो । सामान्य खुद«ा व्यापारी देखि उच्चतहका ब्यापारीहरु समेत ब्यापार हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेको सुनिन्छ ।

राजनीतिक रुपले अस्थिरता भएर यस्तो भएको हो भन्ने उदाहारण पनि पछिल्लो ९, १०महिनादेखि बन्द छ । किनभने दुई ठुला दल मिलेर सरकार चलाएको बहुमत प्राप्त दुईतिहाईको सरकार छ । तर, पनि कोही सन्तुष्ट छैनन् । सहकारी रकम फिर्ता कसरी गर्ने भन्ने कुनै कार्यविधि आजसम्म बनेको छैन । घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानीकर्ताको अबौं रुपैयाँ डुबेको छ । कोभिडको समयमा बैंकले जति पनि ऋण लिने सुविधा दिएकै कारण आज घर जग्गा र शेयर बजारमा लगानीगरेका लगानीकर्ता पर्खने र हेर्ने बाहेक अरु उपाय छैन । आजको स्थितिमा घरजग्गाको कारोबार न्युन छ । शेयर बजारको उच्चतम् विन्दुमा ठुलो पुँजीमा लगानी गरेको लगानीकर्ता आज त्यसको ब्याज तिर्न पर्दा नेप्सेको इन्डेक्स हेरेर भावुक हुन्छन् ।

चरम आर्थिक मन्दीको विन्दुको मार्ग दर्शन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन र मार्ग दर्शन गराउनका लागि गत शुक्रबार पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरी आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सञ्जिबनी बुटी बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जटिल समस्याहरुलाई औल्याउँदै त्यसको समाधान र उपाय रणनीतिको सन्दर्भमा निकै मिहिन ढंगले केलाएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या, सरकारले लिनुपर्ने दायित्व र गर्नुपर्ने सुधारलाई बुँदागत रुपमा दिएको हुँदा अर्थमन्त्री पौडेल अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निकाल्न यो प्रतिवेदनले ठुलो भूमिका खेल्छ । प्रतिवेदनलाई टेकेर सरकारले आफ्नो रफ्तार बढाउनुपर्ने छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ देखिको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएको, आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको, निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाएको छ । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रष्ट बताएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ. आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।

सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ ।

यसै गरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्