कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै नौ महिनादेखि छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेरहद, कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्षसम्म सङ्घले सचिव र कार्यकारी खटाउनेलगायतका विषय निष्कर्ष नजिक पुगेको छ । “धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन्, आउँदो अधिवशेनमा सदनमा निजमती विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएरै विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो ।
समितिले विज्ञ, कर्मचारी, संवैधानिक आयोग, ट्रेड युनियन तथा सरोकारवाला पक्षसँग पटकपटक छलफल गर्दै आइरहेको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक समितिमा नौ महिनादेखि गहन छलफलमा थियो । समितिका सदस्यहरूले सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा अडान लिएका छन् ।
समिति सदस्यहरुले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा सांसद सरिता प्रसाईँले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान लिदै भनिन्, ‘भ्रष्टाचार गरेर पेन्सन पाउनुपर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। कुलिङ पिरियड राख्नैपर्छ। कुलिङ पिरियड राख्दा रिटायर्ड कर्मचारीको अनुभव सरकारले लिन पाउँदैनन् भन्ने सुने, त्योभन्दा अगाडीको साथीहरू पनि त रिटायर्ड भएर बस्नुहुन्छ नि त ।’
समितिमा अर्की सांसद अम्बिका बस्नेतले पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक नहुने धारणा राखिन । उनले भनिन् ‘निजामती विधेयक नआउँदा जति सुशासन दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेका छैनौँ । त्यस कारण विधेयक ल्याउन हतार छ, यो छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने सबैको कुरा हो । भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेकाहरूलाई पेन्सन दिनुहुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ।’
यस्तै, सांसदहरु मेनकाकुमारी पोख्रेलले पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा जोड दिइन । समितिको आजको बैठकमा सभापति खतिवडाले विधेयक अन्तिम चरणमा पु¥याउने कोसिस गरिरहेको बताए । “विमतिलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने गरी प्रयास थालनी गरेका छौँ । विधेयकमा सकेसम्म सबैको सहमति खोजिनेछ”, बैठकमा सभापति खतिवडाले भने । बैठकमा उपसमिति सदस्य बडुले उपसमितिमा छलफल भएका विषयबारे जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्