काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बीच जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) सम्बन्धी रणनीति विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको उपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
समझदारीपत्रमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्मा पंगेनी र आईएफसी साउथ एसियाका कन्ट्री एडभाइजरी एण्ड इकोनोमिक्ससम्बन्धी व्यवस्थापक ग्रेगरी स्मिथले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीअनुसार आईएफसीले नेपालमा जलवायु वित्तको विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ। यस परियोजनाअन्तर्गत जलवायु वित्तसम्बन्धी रणनीति र त्यसको मार्गचित्र (रोडम्याप) को मस्यौदा तयार गरिनेछ। साथै, रणनीतिलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ढाँचासमेत विकास गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, जलवायु वित्तको रणनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आईएफसीले विभिन्न तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा जलवायुसँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिम सम्बोधन गर्दै जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजना सन् २०२८ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि आईएफसी र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच विगतदेखि नै सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै यस नयाँ समझदारीले नेपालमा जलवायु वित्तसम्बन्धी नीतिगत विकास र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, आईएफसीका व्यवस्थापक स्मिथले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमार्फत जलवायु वित्तको रणनीतिक विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, निर्देशक गोविन्दप्रसाद नागिला, गभर्नरको कार्यालयका कायममुकायम निर्देशक सुमन नेउपाने, आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि रथनिजा अरन्दरालगायत सम्बन्धित अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्