काठमाडाैं । आजदेखि अर्थ मन्त्रालयका सबै प्रकारका टिप्पणी तथा निर्णय प्रक्रिया डिजिटल स्वीकृतिबाट मात्र हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्रालयले मन्त्रालयका कामलाई छिटो, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन कागजी प्रक्रियाको साटो डिजिटल प्रणाली पूर्णरूपमा लागू गरेको जानकारी गराएका हुन ।
उनका अनुसार अबदेखि आन्तरिक फाइलिङ, टिप्पणी तथा स्वीकृति लिन/दिने कार्य अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत मात्र हुने छ। यसले समय, लागत र श्रम बचतसँगै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वीकृती व्यवस्थापन प्रणालीबाट फाइल स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रीले प्रणालीको शुरुवात गर्दै भने, ‘सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरुलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणाली मार्फत सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरी कागजरहित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगलाई अर्थ मन्त्रालयमा समेत अनिवार्य गरिएको छ।’
अब कर्मचारीहरुले तोक आदेश तथा टिप्पणी, निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा लगायतका सबै कार्य विद्युतीय माध्यमबाटै गर्नुपर्नेछ । ‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरि विद्युतीय माध्यमबाट तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका कार्य अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरि सम्पादन गर्नु पर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
डिजिटल स्वीकृति प्रणाली कार्यान्वयनसँगै अब कर्मचारीले हातले गर्ने प्रक्रिया अन्त्य हुने र सम्पूर्ण रेकर्ड सुरक्षित रूपमा डिजिटल आर्काइभमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्