काठमाडाैं । सरकार सञ्चालन केवल लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाले होइन, संविधान, कानुन र स्थापित प्रक्रियाले चल्नुपर्छ। यही सन्दर्भमा आजै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर
हटाइएको घोषणा गरे । यसले हाम्रो गम्भीर संवैधानिक र प्रक्रियागत प्रश्न खडा गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता करको व्यवस्था गरेका थिए। सरकारले यसको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको बताएको थियो।
तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै यो करको व्यापक विरोध भयो। निजी विद्यालय, अस्पताल, अभिभावक, विद्यार्थी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्ने भन्दै आलोचना गरे। संसददेखि सडकसम्म यसको विरोध चर्कियो। अर्थमन्त्री भने यस करको औचित्य पुष्टि गर्न र यसको बचाउ गर्न निरन्तर सक्रिय नै देखिए। राजनीतिक रूपमा यो निर्णयले तत्काल जनआक्रोश मत्थर पार्ने प्रयास गरे पनि कानुनी र संवैधानिक हिसाबले भने धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।
नेपालमा कर लगाउने, घटाउने वा हटाउने अधिकार व्यक्तिगत घोषणा वा सामाजिक सञ्जालको पोस्टबाट प्रयोग हुने व्यवस्था छैन। कर सम्बन्धी प्रावधान आर्थिक ऐनमार्फत लागू हुन्छ। संसदबाट पारित भएको कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न पनि त्यही कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
आर्थिक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि करको दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको विवरण अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्नेछ। अर्थात् कानुनी रूपमा प्रभावकारी हुन संसद र राजपत्र दुवै प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।
अझ अहिले संसद साउन १४ गतेसम्म स्थगित रहेको अवस्थामा फेसबुकमार्फत गरिएको घोषणाले कानुनी मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। यदि सरकार वास्तवमै यो कर लागू गर्न चाहँदैन भने त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र राजपत्र प्रकाशन हुनुपर्छ। अन्यथा सामाजिक सञ्जालको घोषणा राजनीतिक सन्देश त हुन सक्छ, कानुनी निर्णय होइन।
सरकारभित्रको समन्वयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। एकातिर अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेर करको बचाउ गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले त्यसै करलाई फेसबुकबाट स्थगनको घोषणा गरे। यसले सरकारको नीतिगत एकरूपता र निर्णय प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा यसै कारणले पनि हुन थालेको छ।
सरकार नागरिकको भावना सुनेर निर्णय सच्याउन तयार हुनु सकारात्मक पक्ष हो। लोकतन्त्रमा जनमतलाई सम्मान गर्नु आवश्यक पनि छ। तर जनताको हितका नाममा कानुनी प्रक्रिया नै कमजोर बनाउने अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा झन् जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
आज प्रश्न केवल ३ प्रतिशत समता करको होइन। प्रश्न राज्य सञ्चालनको विधि, कानुनी शासन र संस्थागत प्रक्रियाको हो। यदि संसदले बनाएको कर फेसबुक पोस्टबाट हट्न थाल्यो भने भोलि अन्य कानुन, नीति वा निर्णयहरू पनि यही शैलीमा परिवर्तन हुने खतरा रहन्छ।
लोकप्रिय निर्णय लिनु सरकारको अधिकार हो। तर त्यो निर्णय लोकप्रिय मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि वैध हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासनको बल सामाजिक सञ्जालको घोषणामा होइन, संविधान, संसद र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको सम्मानमा टिकेको हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्