काठमाडाैं । अघि लामो समय शिक्षण क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका काठमाडौं मोडल कलेजका प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदी नेपालको शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनका प्रत्यक्ष साक्षी छन्। विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म, नीति निर्माणदेखि पाठ्यक्रम विकाससम्म विभिन्न भूमिकामा रहेर उनले नेपाली शिक्षा प्रणालीका उतारचढावलाई नजिकबाट नियालिएका छन् ।
निजी क्षेत्रले शिक्षामा ल्याएको गुणात्मक परिवर्तन, प्रविधिको विस्तार,कृत्रिम बुद्धिमत्ताको बढ्दो प्रभाव तथा बदलिँदो विश्व बजारअनुसारको शिक्षाको आवश्यकताबारे उनको गहिरो अनुभव छ । परम्परागत शिक्षण पद्धतिबाट एआई–आधारित सिकाइको युगसम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा प्रणालीले भोगेका चुनौती,खुल्दै गएका अवसर, विद्यार्थी र अभिभावकले अपनाउनुपर्ने नयाँ सोच, सरकारको भूमिका,रोजगारमुखी शिक्षा,सीप विकास तथा भविष्यको शिक्षा प्रणालीका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट समाचार र कर्पोरेट बिजनेस म्यागेजिन का लागि काठमाडौं मोडल कलेजका प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदीसँग गरिएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंशः
लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईंको अनुभवमा नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समग्र रूपमा हेर्दा धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन्। पाठ्यक्रम, गुणस्तर र शैक्षिक संरचनाको हिसाबले हामी धेरै देशभन्दा कमजोर छैनौं। तर शिक्षा र दैनिक जीवनबीचको सम्बन्ध अझै पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। शिक्षा भनेको केवल पाठ्यपुस्तकको ज्ञान होइन, समाज, संस्कृति, जीवनशैली र व्यवहारसँग जोडिएको प्रक्रिया हो। विद्यार्थीले पढेको कुरा व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रो कमजोरी यहीँ छ।
मुख्य चुनौती पाठ्यक्रमभन्दा पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सिकाउने शिक्षक र सिकेको ज्ञानलाई जीवनमा प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको क्षमतामा देखिन्छ। यही पक्षमा सुधार गर्न सके नेपालको शिक्षा प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।
धेरैले हाम्रो शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक छैन भन्ने गुनासो गर्छन्। यसमा तपाईंको धारणा के रहन्छ?
यो टिप्पणी पूर्ण रूपमा गलत पनि होइन र पूर्ण रूपमा सही पनि होइन।हामीले अहिले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छौं। विद्यालयहरूले स्थानीय समाज, संस्कृति र परिवेशसँग जोडिएका विषय पनि पढाइरहेका छन्। तर त्यसलाई विद्यार्थीको दैनिक जीवनसँग जोड्ने अभ्यास भने अझ प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
समस्या पाठ्यक्रममा मात्र छैन। विद्यार्थीले ‘किन पढ्ने?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर बुझ्नुपर्छ। शिक्षकले पनि प्रत्येक विषय किन आवश्यक छ, जीवनमा कहाँ प्रयोग हुन्छ र नजान्दा के असर पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सिकाउनुपर्छ।
हामी अहिले ‘डीप लर्निङ’ अर्थात् विषयको गहिरो बुझाइमा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा छौं। केवल जानकारी दिनुभन्दा पनि त्यसको उपयोगिता बुझाउन सके शिक्षा स्वतः व्यवहारिक बन्छ।
कतिपय विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा सफल हुन्छन्, तर आफ्नै समाज र गाउँबारे पर्याप्त जानकारी राख्दैनन्। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो केवल विद्यालयको कमजोरी होइन।विद्यालय शिक्षा भनेको एउटा औपचारिक माध्यम मात्र हो। आज विद्यार्थीले परिवार, समाज, सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन्। विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीलाई भाषा, गणित, सामाजिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि आधार तयार गर्नु हो। त्यसबाहेक उनीहरूको सोच र जीवनशैलीमा समाज तथा प्रविधिको पनि ठूलो प्रभाव पर्छ।
आजका धेरै विद्यार्थीले गाउँभन्दा विदेशी जीवनशैली धेरै देखिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको रुचि पनि त्यतैतिर आकर्षित भएको देखिन्छ। यसलाई विद्यालयको मात्र असफलता भन्न मिल्दैन।
तपाईंको विचारमा अहिले शिक्षा प्रणालीमा सबैभन्दा आवश्यक सुधार के हो?
शिक्षालाई केवल विद्यालयभित्र सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन। यसलाई समाज, अभिभावक, सरकार र श्रम बजारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यसँग पर्याप्त लगानी हुनुपर्छ। तर अहिले सरकारसँग आवश्यक बजेट र स्रोत सीमित छन्।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा सम्मानपूर्वक अघि बढाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई केवल शुल्क लिने संस्थाका रूपमा होइन, शिक्षा विकासका सहयात्रीका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
सरकारले सहकार्यको वातावरण बनायो भने निजी क्षेत्रले अझ प्रभावकारी योगदान दिन सक्छ।
पछिल्लो समय एसईई र कक्षा १२ को नतिजा छिटो सार्वजनिक भए पनि मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तपाईंको धारणा के छ?
नतिजा छिटो आउनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो। यदि प्रक्रियामा केही कमजोरी देखिएका छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, तर छिटो नतिजा निकाल्नुलाई नै समस्या मान्न हुँदैन। मेरो विचारमा भविष्यमा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अझ आधुनिक बनाउनुपर्छ। वर्षभर विद्यार्थीले गरेको सिकाइ, प्रगति र क्षमताको निरन्तर मूल्याङ्कन हुने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
यदि विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालय, जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा आफू कहाँ उभिएको छु भन्ने जानकारी पाउने व्यवस्था भयो भने सिकाइ अझ गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्छ।
सरकारले निजी विद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत ’शिक्षा सेवा शुल्क’ उठाउने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
शिक्षा राज्यको आधारभूत दायित्व हो। यदि सरकारले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन र निजी क्षेत्रले त्यो जिम्मेवारीको एउटा हिस्सा वहन गरिरहेको छ भने निजी संस्थामा अध्ययन गर्ने अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु उचित हुँदैन। यदि सरकारले निजी क्षेत्रबाट शिक्षा विकासका लागि योगदान लिन चाहन्थ्यो भने निजी संस्थाले कमाएको नाफाबाट तिरेको करलाई नै शिक्षा क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। त्यसका लागि अभिभावकमाथि थप शुल्क लगाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन।
निजी संस्थाले आयकर तिर्छन्, कर्मचारीले आयकर तिर्छन्, खरिद गरिएका सामग्रीमा भ्याट तिर्छन्। अर्थात् निजी शिक्षा क्षेत्रबाट सरकारले विभिन्न माध्यमबाट पर्याप्त राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ। त्यसैले अभिभावकलाई फेरि थप शुल्क तिराउनुभन्दा विद्यमान स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपथ्र्यो।
सरकारले यो रकम दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षा सुधार, छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने जनाएको छ। यस्तो उद्देश्यका लागि शुल्क उठाउनु उचित होइन र?
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनु आवश्यक छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले राम्रो अवसर पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौं। तर प्रश्न रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्नेभन्दा पनि त्यो रकम कसरी उठाइन्छ भन्ने हो। निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावकले पहिले नै सरकारले तोकेका विभिन्न कर तिरिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि फेरि निजी विद्यालय रोजेकै कारण थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायसंगत देखिँदैन।
यदि सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई शिक्षा सुधारमा प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो भने कर प्रणालीमार्फत प्राप्त राजस्वलाई त्यसतर्फ परिचालन गर्न सक्थ्यो। यसरी अभिभावकमाथि छुट्टै आर्थिक भार थप्नु आवश्यक थिएन।
केहीले यो व्यवस्थाले भविष्यमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थी आकर्षित हुन सक्छन् भन्ने तर्क पनि गर्छन्। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एउटा अभिभावकले विद्यालय छनोट गर्दा केवल तीन प्रतिशत शुल्क हेरेर निर्णय गर्दैन। उसले गुणस्तर, वातावरण, सिकाइको स्तर, भविष्यका अवसर र आफ्नो विश्वासलाई आधार बनाउँछ। बरु यसले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाएको छ। निजी क्षेत्रलाई सहकार्यको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बेला अतिरिक्त शुल्कमार्फत सन्देश दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै शिक्षा सुधारको साझा अभियान सञ्चालन गरेको भए यसको सकारात्मक प्रभाव अझ बढी देखिन्थ्यो।
अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। विद्यार्थीहरूले असाइनमेन्टदेखि अनुसन्धानसम्म एआई प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसले शिक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ?
एआईको प्रयोग बढ्नु चुनौती पनि हो र अवसर पनि हो। यसले शिक्षकको भूमिका समाप्त गर्दैन, बरु अझ महत्वपूर्ण बनाउँछ। पहिले चुनौती सूचना प्राप्त गर्ने थियो, अहिले सही सूचना छनोट गर्ने चुनौती छ। एआईले धेरै जानकारी दिन सक्छ, तर कुन जानकारी सही हो, कुन सान्दर्भिक हो र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सिकाउने जिम्मेवारी शिक्षककै हुन्छ।
हामीले विद्यार्थीलाई एआईको दास होइन, प्रयोगकर्ता बनाउनुपर्छ। एआई सहयोगी हो,निर्णयकर्ता होइन भन्ने बुझाउन सके यसको सही उपयोग सम्भव हुन्छ। भविष्यको शिक्षा तथ्य कण्ठ गर्नेभन्दा पनि विश्लेषण गर्ने, सिर्जनशील सोच विकास गर्ने र सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
काठमाडौं मोडल कलेज (केएमसी) लाई अन्य शैक्षिक संस्थाभन्दा फरक बनाउने मुख्य विशेषता के हो?
हामी आफूलाई केवल पाठ्यक्रम पढाउने संस्था भनेर सीमित गर्दैनौं। हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थीलाई बजारको आवश्यकता अनुसार सक्षम बनाउनु हो। हामी विद्यार्थीलाई परीक्षा पास गराउने मात्र होइन, जीवन र करियरका लागि तयार बनाउने शिक्षामा विश्वास गर्छौं। यही कारणले केएमसीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहिचान बनाएको छ।
विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम त हामीले पढाउँछौं नै, त्यससँगै बजारमा आवश्यक परेका सीपहरू विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशाला, गतिविधि र नन–क्रेडिट कोर्समार्फत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँछौं। हाम्रा विद्यार्थीले शिक्षकसँगभन्दा बढी कलेज समुदायबाट बढी कुराहरु सिक्छन् ।
केएमसीमा छात्रवृत्ति व्यवस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ?
हामीले योग्यता र आर्थिक अवस्थाका आधारमा दिदैं आएका छौं। उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई उनीहरूको शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर तर अध्ययनमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि अवसर दिने प्रयास गरिरहेका छौं।
हाम्रो चाहना छात्रवृत्ति वितरणलाई अझ व्यापक र न्यायपूर्ण बनाउने हो। भविष्यमा विद्यार्थीको समग्र क्षमता मूल्याङ्कन गरेर छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रणाली विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको छ। यसलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ?
हामी काठमाडौं महानगरपालिकाको नीतिअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेका छौं। त्यसबाहेक पनि संस्थागत रूपमा अतिरिक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं। तर मेरो विचारमा सरकारले यदि कुनै विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो भने त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन पनि राज्यले गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा योगदान गर्नुपर्छ, तर सम्पूर्ण दायित्व निजी संस्थामाथि मात्रै राख्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। सहकार्यको मोडल आवश्यक छ।
निजी शैक्षिक संस्थाले नाफा मात्रै कमाउँछन् भन्ने आरोपलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो विषयलाई एकपक्षीय रूपमा हेर्न मिल्दैन। निजी संस्थाले गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि ठूलो लगानी गरेका हुन्छन्। आधुनिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रविधि, दक्ष शिक्षक र विद्यार्थी सेवामा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ। त्यसैले आर्थिक रूपमा दिगो हुनु पनि आवश्यक हुन्छ।
तर दिगोपनको अर्थ शिक्षा व्यापार मात्र हो भन्ने होइन। गुणस्तर कायम गर्दै संस्थालाई सञ्चालनयोग्य बनाउनु पनि आवश्यक हुन्छ।आज निजी शिक्षा क्षेत्रले हजारौं शिक्षक–कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ, राज्यलाई कर तिरेको छ र शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई केवल नाफाको दृष्टिले मात्र हेर्नु उचित हुँदैन।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तर प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई केएमसीले कसरी सहयोग गर्छ?
हामी आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने पक्षमा छौं।त्यसैले मेरिट र आवश्यकता दुवैलाई आधार बनाएर विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइन्छ।
यद्यपि छात्रवृत्ति वास्तवमै आवश्यक पर्ने विद्यार्थीले नै पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अझ पारदर्शी र प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ। वास्तविक लक्षित वर्गसम्म सुविधा पुग्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।
आगामी पाँच वर्षमा केएमसीलाई कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ?
हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य आफ्नै डिग्री प्रदान गर्ने स्वायत्त उच्च शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास हुनु हो। त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थी आदान–प्रदान, संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम र विश्वस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्ने योजना छ। हामी नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने वातावरण बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौं। आगामी वर्षहरूमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र विश्वव्यापी सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्