काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था, सुधारका आवश्यकता, नीतिगत व्यवस्था तथा समग्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष अमृत लम्साल, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका सन्दीप जलान, नेप्सेका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख नवराज सिलवाल तथा नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ, लगानीकर्ता प्रिया राज रेग्मीलगायत सहभागी थिए ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सेबोनका अध्यक्ष गोपाल भट्टले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा छलफल भएको बताए । प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारको विकास, विस्तार र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने विषयमा चासो देखाएको उनले बताए ।
‘ पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि गर्नुपर्ने काम, नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने सुधार, स्टक एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित विषय तथा अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा छलफल भएको छ।’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो। समग्र पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि तथा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।’
भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारलाई पुँजी परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र यसले रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा पुँजी बजारमा देखिएका पछिल्ला घटनाभन्दा पनि बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी स्वस्थ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको भट्टले जानकारी दिए। छलफलमा लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल सुधार गर्ने, बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउने, मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था सहज बनाउने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउने तथा स्टक एक्सचेन्जलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
आईपीओ प्रणाली र बुक बिल्डिङ सुधारको माग
छलफलका क्रममा लगानीकर्ता तथा ब्रोकरहरूले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई ६ महिनाको लक–इन अवधिसहित बुक बिल्डिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, पीईभीसी तथा अन्य साना संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत शेयर सूचीकरण भएकै दिनदेखि कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कम्पनी सूचीकरण भएको पहिलो दिन सर्किट ब्रेकर लागू नगर्ने, सर्ट सेल प्रणाली सुरु गर्ने तथा दोस्रो बजारमा इन्ट्रा–डे कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको लगानीकर्ताले जनाएका छन्। अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण–सापटी तथा नेट सेटलमेन्ट प्रणाली विकास गरी बजारको कारोबार क्षमता बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मार्जिन कारोबार र शेयर धितो कर्जा विस्तारको माग
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयमा ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई होलसेल प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको सेबोन अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा गरेको लगानी ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन र सेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
कर प्रणाली सुधारको माग
लगानीकर्ताहरूले पुँजीगत लाभकर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् । नाफा–घाटा समायोजन गरेपछि कायम हुने खुद नाफामा मात्रै कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको छ । ‘अहिले जुन कर बढाइयो, फाइनल पहिले देखि थियो अलिअलि ग्रे एरिया थियो तर कर बढाइयो। त्यो कर बढाएको चिजलाई समायोजन गरेर, घाटा समायोजन गरेर मात्रै कर लिने व्यवस्था होस् भन्ने विषय राखेका छौं,’ छलफलमा सहभागी प्रिया राज रेग्मीले भने,‘ राष्ट्र बैंकले ब्रोकरहरू मार्फत मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नियमकीय व्यवस्था गर्दिने, स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरेर प्रविधियुक्त बनाउने, एकदम हाईली क्वालिफाइड मान्छेहरू त्यहाँ आउन सक्ने वातावरण बनाउने, कारोबारका औजारहरू डेभलप गर्ने चिजहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्यो भनेर छलफलमा हामीले कुरा राखेका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर बढाइएकाले त्यसले बजार सूचक, बजार पुँजीकरण तथा सरकारी राजस्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन माग
यसैगरी, छलफलमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको उनीहरुको भनाइ छ। शेयर लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले बजारमा डिमान्ड पक्ष बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गरी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले बढ्दो आपूर्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउन संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डअन्तर्गत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणाली सुधार, १० कित्ते आवेदन प्रणालीको पुनरावलोकन, बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ कारोबारका औजार विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ‘धितोपत्र बोर्डले आईपीओ प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्यो। यो १० कित्ते नीति देखि लिएर गएर सबै चिजहरू हटाएर बजारलाई चाहिँ निस्वस्थ बनाउनको लागि क्वालिफाइड इन्स्टिच्युसनल इन्भेस्टर मार्फत बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अपनाएर चाहिँ आईपीओ ल्याउने कुरा राखेका छौं,’ प्रिया राज रेग्मीले भने,‘ इन्ट्रा–डे चलाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई इन्ट्रा–डे चलाएर बजारको कन्फिडेन्स र भोल्युम बढाउनु पर्यो भनेका छौं ।’
यसैगरी, नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना तथा निजीकरण गर्नुपर्ने र धितोपत्र कारोबार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने माग पनि सरकारसमक्ष राखिएको उनीहरुले जानकारी दिए। छलफलमा सरोकार पक्षको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री वालेनले सरकारले पुँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । रेग्मीले भने, ‘उहाँले यो सबै चिजहरू सुन्नुभयो। नियमन, तपाईंहरूले यो भन्नुभएको चिजहरू हामीले यी चिजहरूमा काम पनि गरिरहेका छौँ र फेरि नियमनकारी निकायका प्रमुख र मार्केट अपरेटरलाई बोलाएर छलफल गरेर यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ, तपाईंहरूका जायज मागहरू हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजान्छौँ भनेर सम्माननीयज्यूले भन्नुभयो।‘
रेग्मीका अनुसार सरकारले पुँजी बजारमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा चाहेको र बजारको विकास हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी दिए। ‘बजार स्वस्थ हुनुपर्यो भन्ने कुरा हो। हामी बजार मात्रै बढाउन भनेर यसरी छलफल गरेको होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको इन्टेन्ट त्यो मात्रै पनि होइन। बजारको विकास हुनुपर्यो, विकास भएपछि बजार बढ्ने त अटोमेटिक बढी हाल्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै लगानीकर्ता रेग्मीले भने,‘ तपाईंहरू त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही चिज छैन। ढुक्कले काम गर्नुस्, तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस्, यसलाई राम्रो गर्ने हो, यसलाई राम्रो बनाउने हो भनेर भन्नुभएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्