काठमाडौं। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्नबाट सरकार पछि हटेकाे छ । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क मार्फत लगाएकाे ३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनले समता कर लागू गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्न सक्ने देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हटेको स्पष्ट बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले भने,‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। त्यसैले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।’
यद्यपी, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य सरकारको भएको शाहको भनाइ छ।अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा ३ प्रतिशत समता कर लगाएपछि आम नागरिकले व्याजप विरोध गरिरहेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । तर, नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै शाहले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उल्लेख गरेका छन् ।
‘नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्,’ वालेनले लेखेका छन्, ‘कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको चर्चा गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्