नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको मागसहित चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ३३ बुँदे सुझावमा के छ ?

१. करिव ६ बर्षदेखि नै कोभिड १९ को प्रभाव र त्यसपछि लिईएका अस्थिर र संकुुचित मौद्रिक एवं वित्त नीतिहरुका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा ६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको छैन ।

२. हालै जेनजी पुुस्ताले संचालन गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति, धेरै युवावहरुको शहादत नेपालीहरुका लागि ऐतिहासिक त्रासदी नै हो ।

३. त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक, व्यवसायिक, प्रतिष्ठानहरु एवं निजी सम्पत्तिहरुमा आक्रमण हुुनुु दुुखद भएको र यस्ता घटनाले समग्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै सम्पुूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल अत्यन्तै न्यूून हुन गएको छ ।

४. अपार प्राकृतिक श्रोतहरुको भण्डारण र प्रचुुर सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा लगानी मैत्री आर्थिक नीतिहरुको अभावमा देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुु त परै जावस आफ्नो युुवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सम्म सिृर्जना गर्न सकेको छैन । प्रतिदिन २८ सय भन्दा बढी युवाहरु स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा विदेशिनुुपर्ने बाध्यता नै युुवाहरुमा देखिएको असन्तुष्टिको मुुल कारण हो । सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारी सिर्जना, जेनजी पुस्ताले अघि सारेका मागहरु आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो हुन ।

५. नेपालको पहिलो अग्रणी व्यवसायिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अहिले ७५ औं वर्षमा प्रवेश गरी सकेको छ । विसं २००७ सालमा स्थापित चेम्बरले स्थापना कालमा नै देशमा शुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन एवं पछिका कालखण्डमा आएका विभिन्न परिवर्तन एवं त्यसबाट सिर्जित चुनौतीहरुका बेला उद्यमी व्यवसायीहरुको हितमा दृढताका साथ उभिदैँ आएको स्मरण गराउन चाहान्छु ।

६. व्यवसायीहरुको खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमत्रै वातावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यक्ता सुरक्षाको प्रत्याभूति नै हो । जसरी विदेशी लगानीकर्ताहरु सुुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि BIPPA (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement )  को माग गर्दछन भने स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले अविलम्व Investment Promotion and Protection Policy  ल्याउनुपर्दछ ।
७. माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको पहलमा सरकारले भन्सार मुुल्याङकनको आधार कारोबार मुुल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुस्तिका हटाईनुपर्ने कुरालाई अविलम्व सम्वोधन गरिएको र Online Valuation System को शुरुवातका लागि नेपाल चेम्बरले लामो समयदेखि उठाएको माग सम्वोधन गरिएकोमा वर्तमान सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।

उक्त Online System हाल विराटनगर तथा विरगञ्ज भन्सार कार्यलयमा लागुु भएकाले सवै भन्सार कार्यलयहरुमा अविलम्व कार्यन्वयनमा ल्याउन अनुुरोध गर्दछौं । उक्त अनलाईन सिस्टमको सफल कार्यन्व्यनका लागि (प्रतितपत्र) खोलेर सामान आयात गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट आयात गर्दा विश्व प्रतिष्ठित कम्पनीहरुबाट आयात गर्दा एजेन्सी एवं जीएसटी मार्फत आयात गर्दा बिना अवरोध कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई भन्सार जाँचपास गरिनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

८. हालै भारतमा जीएसटी का दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा पनि भन्सारका दरहरुलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुुपर्ने अनुरोध गर्दछौं ।

९. यसै प्रकारले भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा मूूल्य अभिवृद्धिको दरलाई २ दर वा वहुदरमा कायम गर्न अनुरोध गर्दछौं । अति आवश्यक एवं विलाशिताका वस्तुुहरुमा एकदर कायम रहनुु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उपयुुक्त मानिदैंन । उपरोक्त बमोजिमको कर समायोजनले सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवं राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने

१०. नकारात्मक सूुची बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सवै बस्तुुहरुमा अन्तशुुल्क हटाउनुुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यक्ता रहेको छ । H.S Cods मा धेरै नै आलोचना एवं अष्पष्टताले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तशुल्क दरवन्दीमा पर्ने भएको छ । विगतमा अन्तशुुल्क नलाग्ने गरेको नेपालमा उत्पादित केही बस्तुहरुलाई अन्य क्याटगोरीमा राख्ने निर्णय गरिएको पाईएको छ । सो निर्णय गरिएको मिति देखि अन्तशुुल्क लाग्नुपर्नेमा केही कार्यलयहरुबाट भूतप्रभावी कर नीति प्रयोग गरी कर निर्धारण गरिएकाले यस्ता उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा छन ।

११. आयकर ऐन २०५८ लागुु भएको २४ वर्ष वितिसकेको छ । सूचना प्रविधिको विकास संगै व्यापार व्यवसाय गर्ने तरिकामा पनि व्यापक परिवर्तन भएकाले विद्यमान ऐनका प्रावधानहरु आफैमा विरोधाभास पूर्ण हुन गएका छन । यसले कर अधिकृत, करदाता तथा कर कार्यलय स्वं समेत दुविधामा परेको देखिन्छ ।

– केही समय अगाडी कर दाताले FPO –Further Public Offeringको व्याख्या एवं समय सापेक्षा परिवर्तन नभएको कारणले थप करको भार खेप्नुप¥यो ।
– विमा व्यवसायमा पनि विमितलाई दिने दावी तथा बोनसलाई खर्च कट्टि गर्न नदिएकाले यो क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जित भएको छ ।
Digital Business को हकमा पनि अन्यौलता कायमै छ ।
-Transfor Pricing को हकमा पनि ऐनका प्रावधानहरुले दुविधा उत्पन्न गर्ने गरेको छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीको कर निर्धारणमा समस्याहरु सिर्जित हुनेगरेको छ । त्यसैले हालको आयकर ऐन २०५८ लाई पुर्नलेखन गरी २४ वर्ष पुरानो ऐन लाई सरल, सहज र स्पष्ट बुझ्नेगरी बनाईनुपर्दछ ।
१२. संघ र स्थानीय तहको आ– आफ्नै कानूनी व्याख्याका कारण घर बहाल करमा कतिपय अवस्थामा करदातालाई दोहोरो भार पर्ने गरेको छ । एक ठाउँमा बुझाईएको प्रमाणको आधारलाई अन्य निकायमा समेत कानूनी मान्यता दिइनु पर्दछ ।

१३. नक्कली वा झुटा विल विजक जारी गर्ने करदाता लाई कारवाही गरिनुपर्दछ । तर सो पछिको खरिदकर्ताहरुले कानून सम्मत खारिदको भुक्तानी गरेका छन भने त्यस्ता निर्दोश खरिद कर्ताहरुलाई उन्मुक्ती दिनुपर्दछ ।

१४. अर्थतन्त्रको ३ खम्बा मध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुुदा साना उद्यमी व्यवसायीहरु र सर्वसाधरण आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त भएका छन । सहकारी क्षेत्रले घरजग्गामा ठूलो लगानी गरेकाले र बैंकिङ सेक्टरको पनि NPA घर जग्गा नै रहेकाले Assets Management Company को स्थापना प्रक्रीया अविलम्व अगाडी बढाईनुपर्दछ ।

१५. चरम आर्थिक मन्दीका कारण राजश्वको लक्ष्य पु¥याउने दवावको अवस्थामा भएका कर निर्धारण आदेशहरुले एकातर्फ आन्तरिक राजश्व विभागमा ठूलो बक्यौता रकम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्यमी व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक कानूनी झण्झटमा पर्न गएका छन । यसका लागि Tax Settlement Commision गठन गरेर समस्याहरुको समाधान गर्नु उचित हुनेछ भनेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा राख्न चाहान्छौं ।

१६. निर्यात अनुुदान – निर्यातमा सरकारले यसअघी उपलव्ध गराउँदै आएको नगद अनुुदान बर्तमान समयमा स्थगित भएको र स्वीकृत भएको निकासी अनुुदान समेत रोकिएकाले व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का परेको छ । निर्यात अनुुदानको निरन्तरता एवं विगतमा स्वीकृत निर्यात अनुदानको भुक्तानीका लागि बजेट अभाव देखिएकाले आवश्यकता अनुसार पछि भुक्तानी हुनेगरी Bond जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन्छौं ।

१७. आयकर ऐन २०५८ लेSelf Assesment को प्रावधान लागु गरिएको भएपनि त्यसपछिFull Auditको संत्रासबाट उद्यमी व्यवसायीहरु पिडित थिए । हाल सरकारलेFull Audit को कार्यलाई स्थगन गरेकोमा सम्पूर्ण उद्यमी तथा व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन । यो कार्य स्थायी रुपमा नै बन्द गरिनुपर्दछ ।

१८. महालेखा परिक्षकको कार्यलयबाट हुने अडिटहरु सरकारी निकायहरुको मात्र हुनुपर्नेमा हाल निजी क्षेत्रपनि त्यसबाट प्रताडित हुनेगरेको छ । यो प्रक्रीयालाई पनि बन्द गरिनुपर्दछ ।
१९. आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरर्गतका करदाता सेवा कार्यलयहरु खारेज भएको विषय स्वागत योग्य छन । व्यवसायीहरुलाई प्रविधिमैत्री सेवाको व्यवस्थापन गरी करदाता सेवा कार्यलयका सवै कामकारवाहीहरु प्रभावकारी अनलाईन माध्यमबाट संचालन गरिनुपर्ने आजको आवश्यक्ता रहेको छ ।
२०. दुुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका स्थानीय उद्यमी एवं व्यवसायीहरुबाट करदाता सेवा कार्यलयको स्थापनाका लागि माग भई आएमा त्यसका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिनुपर्दछ ।

२१. अधिकतम खुद्रा मूल्यको सन्र्दभमा बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट समय समयमा गरिने व्यापारिक कारोबारको हस्तक्षेपले व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुने गरेका छन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७६ लागु हुँदाको परिस्थिती र वर्तमान परिस्थितीमा धेरै बदलाव आईसकेकाले समय सापेक्ष ऐन परिवर्तनका लागि अनुरोध गर्दैछौं ।

२२. सवै प्रकारका करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागुु गरिनुुपर्ने । लिज तथा बहालमा लिएर संचालन गरिएका व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा केही स्थानीय निकायले जग्गाको मुुल्य र निर्माण गरिएको संरचनालाई एक मुष्ठ गाभेर अत्याधिक सम्पत्ति कर असुल्ने गरेका कारण ती व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन ।

२३. कारोबारमा लेनदेन रकम र मिसम्याचलाई एकै आधारमा विश्लेषण गर्न नहुने ।
२४. सरकारको पूँजीगत खर्चलाई यथार्थपरक बनाउन समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाईनुपर्दछ ।

२५. लामो समयदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको उद्यारो असुुली ऐनको कनूनी प्रक्रीया अघि बढाईनुपर्दछ ।

२६ं बैंकको किस्ता र व्याज तिर्न नसकेर पछिल्लो ४ बर्षमा १ लाख ५० हजार भन्दा बढी कालोसूचीमा परेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकता अनुसार बैंक वित्तीय संस्था एवं व्यवसायीहरुको आपसी विश्लेषणबाट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले धेरै पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

२७. लामो समयदेखिको शिथिल अर्थतन्त्रबाट प्रभावित उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकद्धारा जारी चालुपूँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गरिनुपर्दछ ।

२८. माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको पहलमा सम्पत्ति शुुद्धिकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत राखिने कार्य सम्पन्न भएकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । चेम्बरले यो माग विगत लामो समयदेखि नै उठाउँदै आएको थियो ।

२९. मुलुकको कुुल जीडीपीको ९ प्रतिशत हिस्सा ओगोटेको घरजग्गा कारोबारको शिथिलता अन्त्य नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन निन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।

-विगतमा घरजग्गा कारोबारमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुर्नतालिकीकरण ÷ पुर्नसंरचना गरी व्याजलाई पुँजिकृत गरिदिनु पर्ने ।
-कर्जा र घितोको अनुपाद बजार मुल्यको ८० प्रतिशत कायम गरिदिनु पर्ने ।
– कर्जा र आम्दानीको अनुुपात सरलीकरण गरी व्यक्तिको हकमा स्वघोषणा र बैंकिङ कारोबारको हकमा सम्वन्धित बैंकबाट भएको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिईनुपर्ने ।

– नेगेटिभ व्यालेन्स सिट भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भईरहेको कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।

३०. अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा गैर नेपालीलाई पुूँजि बजारमा प्रवेशका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३१. माननीय अर्थमन्त्री ज्यू संयोजक रहनुुभएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुुधार सुुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गरिदै जानुपर्ने ।

३२. पर्यटनतर्फ
-निश्चित समयका लागि पर्यटकलाई फ्रि भिसाको व्यवस्था
– म्भकतष्लबतष्यल ःबचचष्बनभ का लागि इलभ म्ययच नीति अपनाउनुुपर्ने
– राष्ट्रिय ध्वाजाबहाक नेपाल वायुुसेवा निगमको थुप सुुद्धिढीकरण गरी नया“ जहाज थप गरिनुुपर्ने
-पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि रणनीतिक पहल गरी यथाशिघ्र पल गरिनुुपर्ने
– हालको परिस्थिती मध्यनजर गरी चीन र भारतमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गर्नुुपर्ने

३३. सुुनको भन्सारदर भारतमा ६ प्रतिशत रहेको र नेपालमा १० प्रतिशत कायम हु“दा ठूलो मात्रामा तस्करी मौलाएकाले सुुनको भन्सारदर समायोजन गरि विलासिता कर २ प्रतिशत र रत्न पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गरिनुपर्ने

माननीय अर्थमन्त्री ज्यूू ले कार्यभार सम्हालेको करिव २ महिनाको अवधीमा नै कर प्रणालीमा सुुधार र सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यहाँको अग्रसरता र दृढ संकल्पले देशलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता को दिशातर्फ अगाढी बढाउने विश्वास लिएका छौं । साथै बर्तमान परिस्थितीमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक नीतिगत स्थायित्व, औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण मार्फत सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिलका लागि निजी क्षेत्रको पुुरानो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सदैव अग्रसर रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्