काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा परी सरकारी क्षेत्रमा एक खर्ब बढीको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरेको बताएका छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रको करिब २७ अर्बको नोक्सानी भएको उनले जानकारी दिए ।
मंगलबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा खनालले निजी क्षेत्रमा २७ अर्बको भौतिक क्षति पुगेको र बीमा कम्पनीहरुबाट ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी लिएर निजी क्षेत्रले पुर्नः निर्माणमा जुटेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरुले पूर्ण मूल्यांकन हुनुभन्दा अगाडी नै अनुमान गरिएको रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम दिनुपर्छ भनेर हामीले विजनेस रिकभरी प्लानमा भनेका थियौ, ताकी व्यवसायीहरुले त्यो अग्रिम भुक्तानी लिएर पूर्नःनिमार्ण प्रारम्भ गरुन । अहिले त्यो कार्यान्वयनमा छ, ठाउँ–ठाउँमा निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पतीको पूर्नःनिमार्ण सुरु गरिसकेका छन्।’
उनका अनुसार आन्दोलनबाट सरकारी क्षेत्रमा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण नआएपति हाल एक खर्ब बढीको नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । ‘सरकारी क्षेत्रमा १०० अरब बढीको प्रारम्भिक क्षति पुग्या छ कि भन्ने अनुमान छ । पूर्ण क्षति विवरण संकलनका लागि जिल्ला जिल्लामा ‘लस एण्ड ड्यामेज कमिटि’का तालिमप्राप्त सरकारी कर्मचारीहरु खटिएका छन् ।’ उनका अनुसार क्षतिको विवरण संकलन कार्यका लागि कुनै पनि विदेशीको सहयोग नेपाल सरकारले लिएको छैन् ।
यस्तै उनले बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब रुपैयाँको क्यास एड्भान्स भुक्तानी गरिसकेको र त्यसबाट कतिपय व्यवसायिहरुले व्यवसाय पुनः थालेको बताए । ‘करिब २७ अर्बको निजी क्षेत्रको क्षति भएको अनुमान बीमा कम्पनीहरुले विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । जसमध्येमा साढे ३ अर्ब जतिको मूल्यांकन गरिसकेको छ । साढे ३ अर्बमा पनि बीमा कम्पनीहरुले २ अर्बको क्यास एड्भान्स भुक्तानी गरिसकेको छन् ।’
ठूलो नोक्सानी भएका निजी क्षेत्रका केही उद्योगी व्यवसायीले बीमा कम्पनीबाट पाएको ५० प्रतिशत रकमबाट पुनः व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइसकेको उदाहरण दिँदै खनालले निजी क्षेत्र पुःर्न निर्माणमा जुटिसकेको बताए । अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘कतिपयको त काम व्यवसायिक काम नै प्रारम्भ गरिसकेका छन् । चन्द्रागिरीले पनि दुई दिन अगाडी घोषणा नै गरेको थियो । भाटभटेनीको दुई तीन वटा स्टोरहरु अब दुई महिनामा खोल्ने भन्नुभएको छ।’
यस्तै उनले व्यसायीहरुलाई राष्ट्र बैंकले थप कर्जा लिनु परेमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको समेत बताए ।
आज बसेको बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिमा सरकारले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, खर्च कटौतीका आधार एवं मापदण्ड, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा भएका पहलका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्