चुनावपछि ‘वैकल्पिक शक्ति’को परीक्षा : जेन्जी आन्दोलनको माग पूरा हुन्छ कि फेरि निराशा?

 काठमाडाैं । नेपालमा भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको मागलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो। सडकमा उठेको यो आवाजले परम्परागत दलहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कू–शासन मात्र होइन, समग्र सत्ता संरचनामाथि नै प्रश्न उठायो। आन्दोलनपछिको राजनीतिक सहमतिबाट बनेको मन्त्रिपरिषद्ले भने वर्तमान संविधानले तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था लागू गर्न नदिने भन्दै शीघ्र निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

यसबीच एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक यथार्थ पनि देखिएको छ । आफूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ भनेर चिनाउने दलहरूमा धेरै उम्मेदवारहरू यही आन्दोलनपछिको सरकार र त्यससँग जोडिएको प्रक्रियाबाट उदाएका व्यक्तिहरू नै छन्। त्यसैले चुनावपछि यी प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनको मूल माग सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

संविधान बाधा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति?

सरकारले जेन्जी आन्दोलनलाई आश्वस्त पार्दै “संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था अनुमति दिँदैन” भन्ने तर्क अघि सारेको थियो। यो प्राविधिक रूपमा सही भए पनि राजनीतिक रूपमा अपूरो देखिन्छ, किनभने संविधान संशोधन स्वयं राजनीतिक प्रक्रियामार्फत सम्भव हुन्छ । यदि निर्वाचनपछि बनेको संसदमा पर्याप्त बहुमत र स्पष्ट एजेन्डा हुन्छ भने।

यदि वैकल्पिक शक्ति समूहले संसदमा निर्णायक भूमिका बनाउन सके भने उनीहरूसँग मुख्यतः तीन विकल्प हुनेछन् :

१० प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीतर्फ जाने स्पष्ट रोडम्यापसहित राष्ट्रिय बहस सुरु गर्ने र चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनमत लिने। २० आवश्यक सहमति जुटाएर संविधान संशोधन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउने। ३० संघीय संरचनाभित्रै कार्यकारी जवाफदेहिता र जनप्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने सुधार कार्यक्रम अघि सार्ने।

यीमध्ये जुनसुकै बाटो रोजे पनि राजनीतिक साहस र आन्दोलनप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ। विशेषगरी आन्दोलनपछि उदाएका उम्मेदवारहरू अघि सारेका दलहरूका लागि त यी एजेन्डा स्पष्ट रूपमा अघि बढाउनु नै नैतिक दायित्वजस्तै बन्न सक्छ।

जेन्जी आन्दोलनको अपेक्षा र जोखिम

जेन्जी आन्दोलन कुनै एक दलको विस्तार मात्र थिएनस यो निराश युवा पुस्ताको प्रणालीगत असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो। यदि आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू सत्तामा पुगेर पुरानै दलहरूले जस्तै ‘संवैधानिक बाध्यता’ को भाषा मात्र दोहोर्याउन थाले भने, त्यो जेन्जी पुस्ताका लागि गम्भीर विश्वासघात ठहरिन सक्छ।

हालै वैकल्पिक शक्ति पृष्ठभूमिका केही मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिँदै निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु केवल आचारसंहिताको पालना मात्र होइन, एउटा राजनीतिक संकेत पनि मान्न सकिन्छ। यसलाई जनमतबाट वैधता खोज्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, जसले आन्दोलनबाट जन्मिएको राजनीतिक ऊर्जा संस्थागत राजनीतिमा रूपान्तरण हुने चरणमा पुगेको संकेत दिन्छ।

तर यहीं एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ । यी राजीनामाहरू आन्दोलनप्रतिको उत्तरदायित्वका लागि हुन्, कि सत्तामा पुग्ने रणनीतिक तयारीका लागिरु यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली जस्तो मूल माग चुनावी घोषणापत्रमै स्पष्ट रूपमा समेटिँदैन भने, यी कदमहरू केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिकता जस्तै देखिन सक्छन्। त्यसले नयाँ दलले पुरानै राजनीतिक शैली दोहोर्याएको सन्देश दिन सक्छ, जसको लाभ अन्ततः स्थापित दलहरूलाई नै पुग्ने खतरा रहन्छ।

यसको जोखिम स्पष्ट छ । युवापुस्ताको राजनीतिप्रतिको भरोसा थप कमजोर हुन सक्छ, गैर–संस्थागत आन्दोलनहरू बलियो हुन सक्छन्, र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विमुखता बढ्न सक्छ।

अवसर पनि त्यत्तिकै ठूलो

यद्यपि, यो अवस्था केवल जोखिम मात्र होइन, ठूलो अवसर पनि हो। जेन्जी आन्दोलनपछि उदाएका राजनीतिक पात्रहरूसँग दुईवटा विशेष पूँजी छन् । जनताको अपेक्षा र नैतिक दबाब। यदि उनीहरूले चुनावअघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा स्पष्ट घोषणा गर्दै संविधान संशोधन वा संरचनागत सुधारको यथार्थपरक समयरेखा प्रस्तुत गर्न सके भने, त्यो नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यास हुन सक्छ।

अन्ततः आगामी चुनावपछि ‘वैकल्पिक शक्ति’ ले जेन्जी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न कानुनी व्यवस्थाभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदार प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ। आन्दोलनलाई केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाइयो भने यसको परिणाम गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता हुन सक्छ। तर आन्दोलनको आत्मालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यही पुस्ताले नेपालको शासन प्रणालीमा ऐतिहासिक मोड ल्याउन सक्छ।

अब निर्णय ‘वैकल्पिक शक्ति’ को हातमा छ । उनीहरू पुरानै राजनीतिक चक्र दोहोर्याउने कि जेन्जी आन्दोलनले देखाएको वैकल्पिक भविष्यतर्फ देशलाई डोर्याउने ?

(राजेश ढुंङगेल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयमा रुचि राख्छन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्