कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अन्य अध्यादेशहरू जारी गरे पनि संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका हुन् ।
अध्यादेशमा उल्लेखित निर्णय प्रक्रिया संविधानको भावनाविपरीत देखिएकाले राष्ट्रपतिले यसलाई रोकेका हुन् । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सदस्य मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश पठाएको थियोर्। राष्ट्रपतिले यसअघिको सरकारलाई पनि संवैधानिक परिषदमा बहुमतीय प्रणाली (कुल सदस्यको बहुमत) अनुसार मात्र नियुक्ति हुनुपर्ने अडान राख्दै प्रमाणीकरण गरेका थिएनन् । ६ सदस्यीय परिषदमा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्नु ‘अल्पमतको स्वेच्छाचारिता’ हुने र यसले शक्ति सन्तुलन बिर्साउने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ।
‘विधान बमोजिम यस अघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२।०३।२५ मा पेश भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाईएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण गराउँदै सम्वत् २०८३।०१।१४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ’राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भानिएको छ ।
अध्यादेशमा बहुमतीय प्रणालीअनुसार नियुक्ति गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसअघि अध्यादेश जारी नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका अन्य दलहरूले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले पनि यस विषयमा गम्भीरता देखाउँदै केही दिनअघि संविधानविद्हरूसँग शीतल निवासमा परामर्श गरेका थिए ।
अन्य अध्यादेश भने जारी
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश रोकिए पनि सरकारले सिफारिस गरेका अन्य केही अध्यादेशहरू भने राष्ट्रपतिले धमाधम जारी गरेका छन् । आजै मात्र राष्ट्रपतिले थप एक अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
त्यसअघि पौडेलले शनिबार (वैशाख १९) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका थिए । त्यस्तै, शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र
बिहीबार (वैशाख १७) मा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन०) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्