सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकारको स्पष्टोक्ति : ‘हटाउन होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने कार्य नागरिकलाई उठिबास लगाउन नभई आवासको हकको स्थायी समाधानका लागि भएको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञापन

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन र नदी किनारको संरक्षणका सन्दर्भमा फैलिएका भ्रम र त्रासप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई घरबारविहीन हुन नदिनेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का बाधक दफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि बताएका छन् । यो कदमसँगै वर्षौँदेखि थाती रहेको भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न कानुनी बाटो खुलेको सरकारको दाबी छ।

सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन र विवरण प्रमाणीकरणको कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वास्तविक भूमिहीनहरूको स्पष्ट अभिलेख तयार गरिने तथा ज्यान जोखिममा रहेका र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा सरकारले ठोस निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्’ प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन् ।

यस्तै, उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने भन्दै संयमित रहन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बालेनको भनाइ छ ।