काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि सरकारले सञ्चितिको उत्पादनशील उपयोगबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा विदेशिने क्रम बढिरहेको र सिमेन्ट तथा फलामे डन्डी उद्योगसमेत संकटमा परिरहेका बेला सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उपाय खोज्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन्। समितिले विदेशी मुद्रा उपयोगको ठोस कार्ययोजना र निश्चित समयतालिकासहितको लगानी खाका तयार पार्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेटिएको यो अवधारणा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि अघि सार्दै आएका थिए । यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालसँग हाल ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २५ अर्ब ८४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो रकम १८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।
‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ अतिरिक्त सरकारी पुँजीलाई दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि लगानी गर्ने कोष हो। नर्वे, सिंगापुर र खाडी मुलुकहरूले यस्ता कोषमार्फत पूर्वाधार, ऊर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी गर्दै आएका छन्। नेपालले पनि सञ्चितिको रणनीतिक उपयोग गर्न सके रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्