काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गर्न १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजीको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी परिचालन गर्दै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले तीन दशक पुरानो नगर विकास कोषलाई संघीय संरचनाअनुकूल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब, जारी पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। कोषको शेयर संरचनामा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी ३० प्रतिशतमा सरकारी संस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ।
कोषले सडक, खानेपानी, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत सहरी पूर्वाधार आयोजनामा ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव छ। साथै, डिबेन्चर, बन्ड तथा अन्य ऋणपत्र जारी गरेर पुँजी जुटाउने र स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रमा जमानत प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भरता घटाउन वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा हरित वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्यसमेत मस्यौदामा राखिएको छ। कोष सञ्चालनका लागि १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। खुद मुनाफाको २० प्रतिशत जगेडा कोषमा राखेपछि मात्र लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, यी व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन्। कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि पूर्वाधार विकास कोषको स्थापना अघि बढ्नेछ।














प्रतिक्रिया दिनुहोस्