Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
Advertisement
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको सात महिना : ३०६ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ४१ वटा पुल निर्माण

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको सात महिना : ३०६ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ४१ वटा पुल निर्माण
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपश्चात् २०० दिनसम्म गरेका मुख्य कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

भौतीक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यातायात पूर्वाधार सुधार, सडक निर्माण, रेल विकास, जल यातायात प्रवर्द्धन, तथा यातायात व्यवस्थापन सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताए ।

मन्त्री दाहालले सात महिनामा २७६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। २ लेनको २४६ किलोमिटर र २ लेनमाथिको सडक ३०.५८ किलोमिटर सडक कालोपत्र समिएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

उनका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कालिगण्डकी कोरिडोरका विभिन्न खण्डमा ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७८.५ किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ। सात महिनामा ४१ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी मन्त्री दाहालले दिए ।

नारायणघाट–बुटवल सडक स्तरोन्तिको कामले तीव्रता पाएको मन्त्रीको दाबी छ। मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छर ७ महिनामा यो सडकको पूर्वी खण्डमा ४.७५ र पश्चिम खण्डमा ८.६८ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको उल्लेख छ।

मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष चालुतर्फ ७ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा सात महिनामा २८.१५ प्रतिशतभन्दा खर्च गर्न सकेको छैन।

यसैगरी लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरेको मन्त्री दाहालले बताए । उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष भएको कामको भुक्तानी गरिसकेका छौं । चालु वर्ष सृजित दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’

निर्माण व्यवसायीले भने सरकारले बक्यौता भुक्तानी नगर्दा बैंकको ऋण तिर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। मन्त्री दाहालले रुग्ण ठेक्काको समस्या समाधानका लागि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।
आफूहरुको ठूलो रकम फसेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले समिति गठन गरी रुग्ण ठेक्काको अध्ययन गरेको थियो।

मन्त्रालयले बाँकी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

Reporter

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit