काठमाडौं । सिमेन्ट र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिमा निर्माण व्यवसायी र उद्योगीहरूबीच बढेको विवादले संसदीय समितिलाई समेत तताएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैंठकमा समितिका सदस्यहरुले सिमेन्ट उद्योगीले दिएको धम्की फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। आज समितिमा सरोकारवालासँग मूल्य वृद्धिबारे छलफल गरिएको हो । सो क्रममा महासंघले डण्डी सिमेन्ट उद्योगीहरूले ‘कार्टेलिङ’ गरेको आरोप लगाएको थियो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट र छड जस्ता आवश्यक सामग्रीमा उद्योगीले ‘अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि’ गरेको र उद्योगीको कार्टेलिङमा सरका मौन बसेको बताए । सिंहले कारवाहीको माग गर्दै भने, ‘सरकार मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन । मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न कार्टेलिङमा संलग्न उद्योगीविरुद्ध कारबाही गरिनुपर्छ।’
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले लागत बढेकाले सिमेन्ट लगायतका सामग्रीको मूल्य बढाउनु परेको दाबी समिति समक्ष गरे । आफूहरुले प्रतिबोरा सिमेन्ट १५० रुपैयाँ घाटामा बेचको भन्दै उनले यस्तो स्थितिमा दीर्घकालीन व्यवसाय गर्न नसकिने बताए । थापाले बिजुली अभाव, डिजेलको मूल्यवृद्धि लगायतका पक्षले सिमेन्ट उत्पादनमा लागत बढ्ने भएकाले मूल्य अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिए ।
बैठकमा थापाले आफूहरुलाई समितिमा बोलाएको प्रति नै असन्टुष्टि पोख्दै भने, ‘हामीलाई किन पटक–पटक यहाँ बोलाइन्छ? हाम्रो काम उद्योग चलाउने हो, अब बोलाइयो भने आउँदैनौं।’
अध्यक्ष थापाले ‘धम्कीपूर्ण भाषा’ प्रयोग गरेको आरोप समिति सदस्य रणेन्द्र बराइलीले लगाए । यस्तै,अर्का सदस्य सूर्यमान तामाङ दोङले थापाको धम्कीपूर्ण जवाफ सुन्न आफूहरु बैंठकमा सहभागी नभको बताए । उनले भने, ‘उद्योगीहरूले धम्की फिर्ता नलिने भए हामी समितिको बैठकमा बस्दैनौं।’
दोङले थप भने, ‘धम्की खानका लागि हामीले तपाईंलाई यहाँ बोलाएको होइन, विषय अलि गम्भीर भयो । तपाईंले विद्युत् प्राधिकरणको पैसा नतिरेको भन्ने आरोप छ। यो गुनासो भएर तपाईंको कुरा सुन्न बोलाइएको हो ।’
उनले थापाको धम्की आपत्तिजनक भएको भन्दै मान्य नहुने धारणा राखे ।
छलफलमा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले मूल्यवृद्धिको कारण वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने र उपभोक्ता संरक्षणमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति सदस्य रमा कोइराला पौडेलले समितिमा बोलाउँदा आउँदिन भन्नु नहुने तर्क गर्दै भनिन्, ‘समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदा त आउनुपर्छ भने तपाईं आउँदिनँ भन्न पाउनु हुन्न । राज्यले निजी क्षेत्रलाई पुल्पुल्याएको रहेछ । नत्र, उहाँहरूले धम्काउन सक्नुहुन्थेन ।’
सिमेन्ट उत्पादकका कुरा मान्य नभएको बताएकी उनले बेमौसममा सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा राष्ट्रको बजेटमै समस्या परेको धारणा राखिन ।
सदस्य पौडेलले सिमेन्टको भाउ बढ्नु राम्रो नभएकाले समायोजन गर्नुपर्नेमा उद्योगमन्त्रीलाई सोच्न आग्रह गरिन् । ‘सिमेन्टले परेको प्रभावबारे उजुरीका चाङ छन् । अब खोल्छौं, अनि कति घटाउन सकिन्छ मन्त्रीले विचार गर्नुपर्छ ।’
समिति सदस्य अमृतादेवि अग्रहरिले उद्योग मन्त्रालयले दोषीको भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयकै आडमा उद्योगीले मूल्य बढाएको तर्क राखिन ।
‘मन्त्रालयले नभनी उद्योगीले त्यसै सिमेन्टको भाउ बढाउन सक्छन् ?’ उनले भनिन्, ‘आमजनतालाई ठग्न पाइँदैन, यो गलत हो । यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिएर तपाईंहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले कच्चा पदार्थ र करमा भएको वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्