कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन, लक्षित र व्यावहारिक बनाउँदै आर्थिक भार सन्तुलनमा राख्नका लागि सरकारलाई १५ बुँदे विस्तृत सिफारिस पेस गरेको छ। आयोगले सामाजिक सुरक्षा लाभ वितरण प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने बताएको छ, जसले दोहोरो भत्ता रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न सघाउनेछ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी जेष्ठ नागरिक भत्ता उमेर सीमा ६८ बाट ७० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, दलित र एकल महिलाको हकमा ६० वर्षको साटो ६५ वर्षपछि मात्र भत्ता दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। निजी क्षेत्र वा विदेशबाट निवृत्तभरण पाइरहेका नागरिकलाई भत्ता नपाउने स्पष्ट व्यवस्था पनि ऐनमा समेट्न सुझाव दिइएको छ।
आयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकमको ५० प्रतिशत लाभग्राहीको स्वीकृतिमा सरकारी ऋणपत्र वा जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आगामी पाँच वर्षसम्म कुनै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउने र त्यसपछि मात्र मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुदृढ बनाउन सबै तलब तथा ज्यालामा १.५ प्रतिशत कर लगाउने, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइँदै आएको बाल भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने, गरिब परिचयपत्रका आधारमा लाभग्राही पहिचान गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सशक्त बनाउँदै हाल सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने, र भविष्यको लागि सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। बीमा प्रिमियम बढाएर त्यसको सदुपयोग उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्दै सूचिकृत बेरोजगारलाई अन्य सरकारी परियोजनामा समेत संलग्न गराउने र आवश्यक सीप तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने पनि आयोगको धारणा छ।
मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै अब १० प्रतिशतलाई मात्र पूर्ण र अर्को १० प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित पूँजीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत र संघीय बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित राख्नुपर्ने आयोगको स्पष्ट सन्देश छ।
प्राकृतिक विपदका बेलामा तत्कालीन राहत सुनिश्चित गर्न संघसंस्थाको सामाजिक उतरदायित्वको रकम नियमित रूपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिसले सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक अनुशासन र दीर्घकालीन दिगोपनातर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्