कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले वस्तुको लेबलमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले व्यवसायमा जटिलता उत्पन्न गरेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीलाई मंगलबार भेटेर चैत २० देखि लागू भएको प्रावधानका कारण उत्पन्न समस्याबारे जानकारी गराएको हो। संघका अनुसार वस्तुको ढुवानी भाडा विभिन्न आधारमा फरक हुने भएकाले एमआरपी तोक्न कठिन भइरहेको छ। साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावलीले धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षमा स्पष्टता नदिएको भन्दै संघले गुनासो गरेको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले विदेशबाट आउने वस्तुहरूमा लेबल टाँस्न प्राविधिक समस्या हुने, विदेशी उत्पादकले सानो परिमाणमा निर्यात हुने वस्तुमा लेबलिङ गर्न नमानेको, र भन्सारले एमआरपीको उच्चतम मूल्यलाई मूल्य निर्धारणको आधार बनाउँदा थप समस्या हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले संघले खानेकुरा, औषधि र आधारभूत वस्तुबाहेक अन्य सामानमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न आग्रह गरेको हो।
जवाफमा मन्त्री भण्डारीले एमआरपी प्रावधान उपभोक्ता हितका लागि ल्याइएको भए पनि यसले व्यवसायमा अनावश्यक जटिलता थपेको हो भने मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताए। उनले संघलाई मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बुँदागत छलफल गर्न सुझाव दिँदै, सोपछि ठोस निर्णयमा पुग्न सकिने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्