काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजनमा देखिएका स्रोत जुटाउने समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले गरिरहेको आर्थिक अराजकता रोक्नलाई १ करोड भन्दा माथिको योजनालाई मात्र बजेट दिने नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रदेशलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
आइतबार प्रतिनिधि समा बैठकमा भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका उनले देशले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकम बराबर ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नभएको बताए । उनले यो अवस्थामा सुधार गर्न प्राथमिकताको आधारमा मात्र आयोजनाहरुमा स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
बजेटमा आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता रहेको बताउँदै पूर्वअर्थमन्त्री महतले बजेटमा प्रस्तावित स्रोत सुनिश्चितताको लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ हुने बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण, वित्तीय तथा बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन बढी प्रस्ताव गरिएको छ, ऋणको साँवाब्याज तिर्न पुँजीगत खर्च बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा विनियोजनमा देखिएको समस्या, स्रोत जुटाउने समस्याप्रति थप गम्भीर हुन जरुरी छ । ठोस, सार्थक र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रचलनलाई विकसित गर्नुपर्छ ।’
उनले निश्चित रकमभन्दा (तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम) को आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने संघको नीतिलाई प्रदेशमा समेत लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशमा हचुवाको भरमा बजेट बाँड्ने अराजकता फैलिएको भन्दै त्यसलाई केन्द्रले रोक्नुपर्ने बताए । ‘आजै सातै प्रदेशमा बजेट आउँदैछ, प्रदेशमा अराजकताको स्थिति छ । त्यहाँ कयौं हप्तादेखि मान्छेको ओइरो लागेको छ । अहिले पनि हचुवाको भरमा बजेट बाँड्ने, स्रोत भन्दा ठूलो बजेट बनाउने दुई–चार देखि पाँच –सात लाखका योजनाहरु प्रस्तावित गर्ने चलन बढेको छ । यो हाम्रो सिमित स्रोत साधनको दुरुपयोग हो ।’
बढ्दो बजेट दुरुपयोगलाई रोक्न केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको आयोजनालाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा सांसद महतको जोड छ । ‘केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई स्पष्ट रुपमा अनिवार्य ठेक्काबाट मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिनुपर्छ । १ करोड भन्दा तलको योजना प्रदेशले पनि लागू नगर्ने त्यो भन्दा माथिको अयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने कामलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ’ महतले जोड दिएर भने, ‘यदी यो गरेनांै भने प्रदेशप्रति जनताको जुन वितृष्णा बढिराखेको छ त्यसलाई हामीले केही गरे पनि रोक्न सक्दैनौं, प्रदेश संरचना प्रति जनताको अविस्वास अझै बढेर जान्छ । त्यो संरचनाप्रति जनविस्वास बढाउने हो भने त्यहाँ पनि आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्नु, पर्छ, पर्छ, पर्छ ।’
यस्तै उनले स्रोत विनाको संरचना मनलाग्दी रुपमा प्रदेशहरुमा प्रस्तावित गर्ने क्रम बढ्दो रहेको भन्दै स्रोत विनाको संरचना प्रस्तावित गर्न नपाउने कुरा केन्द्र सरकारले सुनिश्चित नगरे प्रदेशलाई थाम्नै नसकिने बताए ।स्रोत विनाको संरचना प्रस्तावित गर्न पाइँदैन केन्द्रले त्यसलाई सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने कुरा केन्द्र सरकारले सुनिश्चित गर्नै पर्छ । यति गरिएन भने प्रदेशलाई थाम्न सक्दैनौ । भोलिको दिनमा बजेट नै प्रस्तुत गर्न नसक्ने दिन आउँछ ।’ उनले भने, ‘अहिले नै बहुबर्षेको नाउँमा जुन अनगिन्ती आयोजनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ त्यसले आउने सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने ठाउँ नै छैन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।’
सरकारप्रति विस्वास जगाउन आवश्यक ठाउँको आयोजनामा मात्र स्रोत व्यवस्थापन गरेर विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । तीनै तहका सरकारको बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी हुनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्