काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि संसदमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको संसद्को बैठकमा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुअघि उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहे पनि गम्भीर चुनौतीहरू अझै पनि कायमै रहेको बताएका छन्।
‘अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख छन्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तर नेपालको अर्थतन्त्रले संरचनागत चुनौती र विगतका कमजोरीका असरहरूबाट अझै पूर्णरूपमा मुक्ति पाउन सकेको छैन।’
उनका अनुसार ती चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न चालू बजेटमार्फत विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ। बजेटले विशेषतः सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, होटल तथा रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योगसरह कर सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।
‘नेपालमै बसेर सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा अब ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्नेछ,” पौडेलले बताए, “र सो कर अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरिएको छ।’ त्यस्तै, विद्युत महसुलमा समेत विशेष उद्योगसरह छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि उनले दिए। संसद्मा पेश गरिएको बजेटमाथिको प्रस्तावमाथि अब विस्तृत छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्