काठमाडाैं । पछिल्लो समय जेन जी आन्दोलनले सबै आर्थिक सूचक र वित्तीय क्षेत्रहरुमा प्रभाव पारेको छ । जेन जी आन्दोलनपछि लघुवित्तहरुको अवस्था, आगामी चुनौति र रणनीतिको विषयमा मेरो माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सिईओ रामहरि दाहाललाई हामीले सोधेका छौं :हालै जेनजी आन्दोलनपछिको सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई झनै धक्का लागेको छ । एउटा माइक्रो फाइनान्सको सिइओ रुपमा तपाइँले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
परिवर्तनकै लागि जेन जीहरूले आन्दोलन गरे तर, देश र अर्थतन्त्रलाई नै अलिक बढी क्षति पुग्न गएको पक्कै हो । हाम्रो जस्तो सानो र विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अर्थतन्त्रलाई अनपेक्षित रूपमा धक्का लाग्न पुगेको छ । सरसर्ती हेर्दा जेन जी आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्रलाई खासै असर नपु¥याएको देखिएता पनि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय सम्पत्ति र धरोहरहरूमा पुगे
जसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र त्यसमा पनि देशका विपन्न र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिने हामीजस्ता लघुवित्त संस्थाहरूको कर्मचारी र सेवाग्राही सदस्यहरूको समेत मनोभाव अब के हुन्छ होला भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ । जसको कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रसँगै देशको अर्थतन्त्रमा केही अनिश्चितता देखिएको र समग्र लगानीको वातावरण अनिश्चित बन्न पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह समेत सुस्त हुन पुगेको छ ।
अहिले लघुवित्तको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको प्रभाव लघुवित्त क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ । जनमानसमा छाएको अन्यौलता भोलिका दिनमा के होला भन्ने अवस्था आदिले लघुवित्तको कर्जा लगानी प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको शिथिलतासँगै उत्पादन, रोजगारी र बजार समेत सुस्त हुँदै गएको हुँदा लगानी भएका कर्जा असुलीमा समेत समस्या बढ्दो अवस्थामा छ । जसकारण निष्क्रिय कर्जाको प्रतिशत बढ्दो क्रममा नै रहेको छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग क्षेत्र स्थिरीकरणका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना जस्ता औजार प्रयोग गर्न दिएकोबाट सेवाग्राही सदस्यहरू र लघुवित्तका लागि समेत केही राहत मिलेको छ ।
लघुवित्तको अहिलेको अवस्था र चुनौतीहरु के–के छन् ?
लघुवित्तको अहिलेको अवस्था अलिक सोचनीय नै छ । धेरै सङ्ख्यामा लघुवित्त संस्थाहरू रहेका र करिब कार्यक्षेत्र दूरदराज र विकटसम्म भएर पनि उही र उस्तै भएकाले बजार प्रतिस्पर्धी छ । लघुवित्त संस्थाहरूको समन्वय त्यति मजबुत हुन नसकेको र ग्राहकहरूको छनोट धेरै भएको यस्तो अवस्थामा ग्राहक सदस्य तथा ऋणीहरूको बार्गेनिङ्ग पावर बढिरहेको हुँदा एउटाले कर्जा नदिए के भयो र अर्कोले दिइहाल्छ नि, भन्ने खालको मनोभाव रहेको पाइन्छ ।
त्यसमा पनि हालको जस्तो तरलता सहज भएको अवस्थामा त ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै स–साना आकारका कर्जाहरू लगानी गरिरहेका छन् किनकि सस्तो ब्याजदरका कारण ग्राहकहरू आकर्षित गर्न उनीहरूलाई सजिलो छ । ठूला बैंकहरूसँग कर्जा लिई सदस्यहरूलाई कर्जा वितरण गर्दा स्वभाविक रूपमा लघुवित्तको ब्याजदर उच्च र महङ्गो पर्न जाने नै हुन्छ, त्यसमा पनि लघुवित्तहरूको कार्यक्षेत्र छरिएर रहेको र स–साना आकारका कर्जा वितरण हुने हुँदा कर्मचारी खर्चलगायत सञ्चालन खर्च बढी नै हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा अर्को समस्या भनेको दक्ष कर्मचारीको अभाव । राम्रा कर्मचारी सक्षम र ठूला लघुवित्तले आकर्षित गर्ने क्रम एकातिर चलिरहेको हुन्छ भने अर्कातिर युवा कर्मचारीहरू विदेशीले क्रम पनि जारी छ । जसकारण कर्मचारी छोड्ने क्रम बढी नै छ, यो लगभग सबैजसो लघुवित्तको समस्या हो । अर्को, लघुवित्त संस्थाहरूको अति उच्चतम वित्तीय ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षमता पनि हुँदैन । जसकारण आधुनिक बैंकिङ्गको अभ्यास यस क्षेत्रले अहिलेसम्म सोचे जति अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।
लघुवित्त क्षेत्रमा लघुवित्त विरोधी अभियान प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जुनचाहिँ राज्यपक्षको नजरमा हेर्ने हो भने आर्थिक अपराध भन्दा अत्युक्ति नहोला तर, सरकारले समेत सो समाधानार्थ खासै ध्यान दिएको पाइएको छैन । विभिन्न राजनीतिक विचारधारा तथा समूहका नाममा कार्यक्षेत्रमा प्रस्तुत भई सेवाग्राही सदस्यहरू र कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ जसको कारण कर्जा तिर्नसक्ने र क्षमता भएकाहरूले समेत नतिर्ने र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बसेको पनि पाइन्छ ।
त्यसैगरी नीतिगत रूपमा पनि लघुवित्तलाई आवश्यक भन्दा बढी कसिकसाउ अर्थात् नियमन गर्ने गरेको र नीति नियम बनाउने र विकास गर्ने कुरामा समेत गौण रूपमा हेरिएको अवस्था छ । स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय निकायहरूबाट दोस्रो दर्जाको संस्थाको रूपमा हेर्ने गरिएको र सरकारले पनि लघुवित्त प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा अनावश्यक झन्झट गर्ने, कसिकसाउ गर्ने र बढी करको भार थोपरेर व्यावसायीकरण जस्तो गरेको देखिन्छ । जुन कुरा हाम्रो तवरबाट पटक–पटक सुनुवाइका लागि अनुरोध गरिएता पनि हाम्रो आवाज खासै सुनिएको छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थाको पुँजी, बचत, र कर्जा वृद्धिदर कस्तो छ ?
जब बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता बढ्दै गयो र बैंकहरूले स–साना आकारका कर्जाहरू समेत स्वयं गर्न सुरू गरे त्यसपछिका दिनमा लघुवित्तको लगानी विस्तारै खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । यस मेरो माइक्रोफाइनान्सको कुरा गर्दा पनि कुनैबेला १६ अर्ब बढी कर्जा लगानी गरिएकोमा सो हाल आएर १५ अर्बमुनि रहेको अवस्था छ । कर्जाको कारोबारसँगै बचतको समेत कारोबार प्रभावित हुने हुन्छ । यद्यपि, बचतको वृद्धि भने विस्तारै भए पनि सकारात्मक नै छ । विगत ३–४ वर्षदेखि यस लघुवित्तले अपेक्षित रूपमा नाफा गर्न नसकेको कारण बोनस समेत खुम्चिएको अवस्था चाहिँ छ । हाल एक अर्ब ४१ करोड ९० लाख चुक्ता पूँजी रहेको छ भने आन्तरिक रूपमा पूँजी वृद्धि गर्दै गएर वा मर्जर÷एक्वीजिशनबाट समेत पूँजी वृद्धि गर्दै र कारोबारलाई बढोत्तरी दिइने दीर्घकालीन योजना सहित हामी अघि बढिरहेका छौँ ।
भाखा नाघेको कर्जा कति प्रतिशत छ, र यसलाई घटाउन के प्रयास भइरहेको छ ?
अहिले केही पूँजी र बचतका हिसाबले मजबुत रहेका लघुवित्त संस्थाबाहेक सबैजसोका कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको अवस्था छ । त्यो अवस्थाबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेका छैनौँ । विगतका वर्षहरूमा त्यस्तो किसिमको कर्जाले दशमलवको प्रतिशतबाट एकल अङ्क बनाउन खोज्दा विभिन्न रणनीति बनाई एकल अङ्क आउन नदिइनेगरी कार्यसञ्चालन हुन्थ्यो, त्यो क्रम बढ्दै ५ प्रतिशत पुग्यो भन्दा कर्मचारी कार्यसम्पादनमा कमीकमजोरी भएको पो हो कि भनेर तत्काल तालिम लगायतका काम गरिन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा एकल अङ्कमा निष्क्रिय कर्जा रहेमा समेत सामान्य मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संस्थाको लाभांश नीति र शेयरधनी प्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो छ ?
यस मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था अर्थात् यसको बोर्ड र व्यवस्थापन सदैव लगानीकर्ता र सेवाग्राहीहरू प्रति उत्तरदायी छ र रहिरहने छ । संस्थाले विगतका वर्षहरूमा कारोबारलाई बढोत्तरी दिँदै सोही मुताबिक नाफा गरेको अवस्थामा राम्रो प्रतिफल समेत दिँदै आएको कुरा यहाँहरूलाई भनिरहनु नपर्ला । जुन कुरा विगतका हाम्रा प्रतिवेदन र सूचकाङ्कहरूले प्रष्ट्याइसकेका छन् । अब रह्यो कुरा गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ र चालु तथा आगामी वर्षहरूको, विगतमा झैँ लगानीकर्ताहरूलाई निराश हुन नदिने गरी वार्षिक कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गरिँदै आएको र सो क्रम जारी रहने छ ।
हाल विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेको कारण सुस्ती देखिएको र सोसँगै बैंकिङ्क क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले केही समयका लागि लगानीकर्ताहरूले पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्नुहोला जस्तो लागेको पनि छैन । यद्यपि, हामीले आफ्नो तर्फबाट खर्चमा न्यूनीकरण र आम्दानी वृद्धिका साथसाथै रेगुलेटरी रिजर्भमार्फत संस्थाको आन्तरिक मजबुति बढाउँदै जानका लागि सदैव प्रयत्नरत हुने र सोही मुताविक लगानीकर्ताहरूका लागि लाभांश वितरण गरिँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
नयाँ शाखा विस्तार वा डिजिटल सेवा विस्तारका योजना छन् ?
देशको वर्तमान अवस्था र लघुवित्त क्षेत्रमा कायम रहेका नीतिगत र कार्यक्रमगत समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस आर्थिक वर्षमा थप शाखा विस्तार नगर्ने योजना बनाएको छ । आगामी वर्षमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अवस्था देखिएमा र अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएमा क्रमशः शाखाहरू विस्तार गर्दै हाल ६४ जिल्लाहरूमा विस्तारित कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८५-८६ सम्ममा देशका सबै जिल्लाहरूमा पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ
हाल डिजिटल प्रविधिमा आकर्षित भइरहेको विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रसमेत डिजिटल सेवामार्फत सेवा प्रसार गर्न लागि परिरहेको देखिन्छ । हाम्रो प्रमुख नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत डिजिटल प्रविधिमा जान बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रमा लघुवित्त क्षेत्रको हिस्सा सानो भए पनि देशव्यापी रूपमा र देशका दूरदराजमा समेत सेवा दिइरहेका हामी जस्ता लघुवित्तहरूले बचत र कर्जाको कारोबारसँगै लघुबीमा र विप्रेषण सेवा समेत दिइरहेको परिवेशमा डिजिटल प्रविधि अंगाल्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।
तथापि हाम्रा ग्राहकहरू भनेका प्रमुखरूपमा महिला, दलित, पिछडिएका समुदाय आदि रहेका हुनाले डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा त्यतिविघ्न जानकार भइसकेका छैनन् जसकारण नयाँ प्रविधिलाई सहजै स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जसका लागि हामीले सेवाक्षेत्रका सेवाग्राही सदस्य र परिवार लक्षित गरी विद्यालय, क्याम्पस र स्थानीय समुदायमा डिजिटल शिक्षा दिँदै आर्थिक कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग सुरू गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिँदै गएका पनि छौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका हालका नीतिहरू (जस्तै मर्जर, ब्याजदर सीमा, आदि) ले तपाईंहरूको काममा कस्तो प्रभाव पारेका छन् ?
हाम्रो प्रमुख नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरता र वृद्धिका लागि तय गरेका नीति–नियमहरू सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लागू हुने हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा देशका विपन्न र पिछडिएका क्षेत्र र समुदाय लक्षित लघुवित्त क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले पनि संवेदनशील भएर बुझेको छ र बुझ्नुपर्दछ पनि । विगतमा लघुवित्त संस्थाहरूको सङ्ख्या अधिक भयो भन्ने हिसाबले मर्जर र एक्विजिशन जस्तो नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरेको राष्ट्र बैंकले झण्डै १०० हाराहारीमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूलाई आजका दिनसम्म ५२ वटामा सीमित गरेको छ र अझै सो क्रम जारी नै छ ।
मर्जर वा एक्वीजिशनबाट साना पूँजी भएका तथा सीमित कार्यक्षेत्र र कारोबार भएका लघुवित्तहरू जो प्रतिस्पर्धाबाट नकआउट हुनसक्नेसम्म हुनसक्थे तिनलाई ठूला र मजबुत सेवाप्रदायक लघुवित्तमा परिणत गर्ने मौका दिएको छ र सोसँगै मर्जर-एक्विजिशनका थप सुविधाहरू समेत प्रदान गरेको छ, यो राम्रो पक्ष हो । अब ब्याजदरको कुरा गरौँ, सामान्यतयाः १८ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ब्याजदर कायम गरेका लघुवित्तहरूलाई २०७७ श्रावण महिनादेखि उक्त ब्याजदर १५ प्रतिशतमा क्याप लगाइयो ।
कुनै समयमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिनेगरी ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर १५ प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हामीजस्ता कयौँ लघुवित्त संस्थाहरूलाई हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दरका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने नीति ल्याएको छ । जसले हालको जस्तो तरलता सहज भएको अवस्थामा त हामी लघुवित्त सेवाप्रदायकलाई केही नमिलेजस्तो देखिएला तर तरलता सङ्कुचनको अवस्थामा धेरै राहत मिल्छ भन्ने मलाई लागेको छ । समग्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिभावकीय भूमिकाप्रति हामीले अनुग्रहित हुनैपर्दछ भन्ने लाग्छ ।
तपाईंहरूको कार्यक्रमले ग्रामीण महिलाहरूको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ?
हालसम्म बैंक र बैंकिङ्ग सेवा नसुनेका र पुरातन हिसाबले सन्दुक, कन्तुर, पोका र पोल्टामा रकम सञ्चित गरी आवश्यक परेको अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरी रकम जम्मा गरी गर्जो टार्ने खालका समुदाय भएका देशका दूरदराजमा समेत सेवा विस्तार गरिएको छ । ती समुदायका बासिन्दाहरूलाई बचत के हो र यसका फाइदा के कस्ता हुने हुन् भन्ने कुरा सिकाउँदै पुरानो प्रविधिमा गरिने बचतलाई आवश्यक परेका बेलामा उपयोग गर्न मिल्नेगरी बैंकिङ पद्धतिमा खातामार्फत बचत गर्न र थप रकम आवश्यक परेमा सुलभ कर्जा उपभोग गर्न अभिप्रेरित गरेका छौँ ।
जसले गर्दा छरिएर पोका–पोल्टामा रहेका पूँजी सङ्कलन भई उत्पादनशील पूँजी निर्माण भई देशको अर्थतन्त्रमा गणना हुने अवस्था आएको छ । हाम्रो कार्यक्रमले विशेषतः महिला लक्षित सेवा भएका कारण महिला जागरण तथा सशक्तिकरणमा समेत सहयोग पुगेको अवस्था छ । पूर्ववतः रूपमा पुरुष प्रधान भएर हुने आर्थिक कारोबारहरू अब घर–घरमा महिलाको समेत उत्तिकै सहभागिता र सक्रियता भएको हामी देख्न पाउँछौँ । हामीले धितोमार्फत पनि कर्जा कारोबार गर्ने सुविधा दिएकाले आजको दिनसम्म महिलाले समेत घर तथा जग्गा–जमीनको स्वामित्व ग्रहण गर्ने तथ्याङ्क बढ्दो क्रममा रहेको छ । जुन कुरा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा करीब २१.६४ प्रतिशत घरपरिवारको घरजग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा रहेको देखिएकोमा २०७८ को जनगणना अनुसार २३.८ प्रतिशत रहेको देखाएको र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापनको २०८१ असार मसान्तसम्मको सो डाटा हेर्ने हो भने ३९ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, लघुवित्त कार्यक्रमले विविध जातजाति, पेशा, धर्म, सम्प्रदाय रहेका भएतापनि सबैलाई सँगै सहभागी गराई वित्तीय साक्षरताको साथसाथै आर्थिक कारोबार गराउने् भएकाले अर्थोपार्जनका उपायहरूसहित आत्मबल बढाउन र स्व–लगानी र स्वरोजगारमार्फत स्वावलम्बी बन्न सिकाएको र सँगसँगै समाजमा समावेशिताको भाव बढाएको छ जसबाट समाज विकासको आधार समेत तयार गरेको छ ।
अर्को, लघुवित्त कार्यक्रमले अधिकांश निरक्षर र अल्पसाक्षर व्यक्ति र समुदायमा वित्तीय साक्षरता सँगै आर्थिक कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकाउँदै आएको छ । जसले सामान्य जीवनयापन गरिरहेका व्यक्ति तथा समुदायलाई समेत आधुनिक प्रविधिको युगमा फड्को मार्न बल मिलेको छ । हामीजस्ता सबैजसो लघुवित्त कार्यक्रमले ग्रामीण महिलाको जीवनमा यी र यस्तै किसिमले स्तरोन्नति गर्दै गएको र जसले मानव विकासको सूचकांक र समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रत्यक्ष र परोक्ष किसिमले टेवा पुगेको छ भनि शीर ठाडो पारी भन्दा सकिन्छ ।




कर्पोरेट समाचार 






















प्रतिक्रिया दिनुहोस्