काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सोमबार पाँच बुँदामा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन गरेको निर्णयसहितको कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं.९१ मा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, अदालतको आदेशमा जारी निर्देशनअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरू के–कसरी अवलम्बन गरिएको हो ? सोसम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरू आदेशमार्फत माग गरेको छ ।
सर्वोच्चकै पूर्व आदेशहरू अनुसार अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक विधि र प्रक्रियाहरू पालना भएरनभएको विषयमा निर्णयसहितका कागजातहरू झिकाउन अदालतले सरकारी पक्षलाई भनेको छ। यसैगरी, हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, दैनिक खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार, सरसफाइ र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था लगायत न्यूनतम मानव अधिकारको अवस्थाबारे गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण पनि अदालतले माग गरेको छ।
माजिद अन्सारीसमेतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी राखि दायर गरेको सो रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि पनि यही वैशाख २३ गते (भोली) का लागि बोलाएको छ। साथै, आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्