कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम आगामी जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आवश्यक विवरण संकलन कार्य सम्पन्न गरी रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले वैशाख ९ गतेबाट काम थालेको थियो। समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिव ७६ हजार बचतकर्ताहरुको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ। कूल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको संख्या १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिइन् । ‘यसमा धेरै काम गरिसकेका छौं । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौँ’ मन्त्री रावलले भनिन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ ।
यस्तै, समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुनबमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गर्ने बताएका छन्। समितिको कोषमा रकम अभाव भएमा सरकारले विनियोजन गरेको चक्रीय कोषबाट सापटी लिएर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ।
समितिले यसअघि मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताहरुका लागि पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्