कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विगतको तुलनामा यसवर्षको मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा सबैको सुझाव समेटिएको बताएका छन् । सामुहिक प्रयासमा मौद्रिक नीतिमा काम भएकाले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरुको सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित सुरुवातः नेपाल विकास अपडेट कार्यक्रममा उनले विगतमा मौद्रिक र वित्त नीतिबीच प्रायः द्वन्द्व हुने गरेको भन्दै यस पटक सबैको सामूहिक प्रयासमा निजी क्षेत्रको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।
उनले भने, ‘विगतमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रायः द्वन्द्व हुने समय थियो । एउटा नीति मौन रहने अर्को अत्यधिक आक्रामक हुन्थ्यो । जसको परिणामस्वरूप आर्थिक समस्याहरू कम गर्ने उद्देश्यले बनाइएका नीतिहरूको नकारात्मक परिणाम वा नकारात्मक परिणामहरू देखा परेका थिए । यस पटक सामूहिक प्रयासमा काम भएको छ । निजी क्षेत्रले अनुरोध गरेको सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौ ।’
यस्तै, उनले अहिले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक उदार हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्राप्त रिपोर्टहरूको आधारमा, लगभग सबै निजी क्षेत्रका संस्थाहरू र सरकारी निकायहरूले पनि पुननिर्माणको काम सुरु गरिसकेको बताए । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई ठूलो क्षति पुगेको बताए । उना अनुसार आन्दोलनका क्रममा निजी र सार्वजनिक गरि दुईसय अर्बको हाराहारीमा क्षति भएको छ ।
उनले भने, ‘वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा, सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भलाई हेर्नुपर्छ । जसले केही निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गम्भीर क्षति पु¥यायो । कूल क्षति दुईसय अर्बको हाराहारीमा छ, जसमा स्टकको क्षति र व्यवसायको क्षति समावेश छैन ।’
आन्दोलमा सरकारी संयन्त्ररुमा पुगेको भौतिक क्षतिका कारण कर कार्यालयहरुमा सेवा प्रवाहमा केही समस्या भएको उल्लेख गरे । तत्कालको लागि ५२ विभिन्न नगरपालिका र ७७ जिल्लाहरूमा करदाता अधिकारीहरू राखिएको उनको भनाइ छ । यसले करदाताहरूलाई कम्तिमा गणना प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, कर जम्मा गर्न र कुनै जोखिम बिना सेवाहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुने उनको विस्वास छ ।
३० भन्दा बढी गाडी र हजारभन्दा बढी प्रहरी फिर्ता
सेवा क्षेत्रमा बिना योगदान कानून विपरित राजनीतिक लाभ उठाएर २६ वर्षदेखि सरकारी सेवा सुविधाको प्रयोग गरिरहेकाहरुलाई सरकारले उक्त सुविधा रोकेको जानकराी दिए । उनका अनुसार राजनीतिक लाभका आधारमा सरकारी सेव सुविधा लिँदै आएका हरुबाट ३० भन्दा बढी गाडी र हजारभन्दा बढी प्रहरी बल फिर्ता लिएको बताए । उनले भने, ‘कुनै अधिकार नभएका मानिसहरूले वा वरिष्ठ राजनीतिक नेता भएकै कारणले २६ वर्षदेखि सरकारी सवारी साधनहरू प्रयोग गरिरहेका थिए । कुनै कानून छैन, कुनै नियम छैन ।’
कानूनको कार्यान्वयन विधिको शासनको एक धेरै महत्वपूर्ण भाग भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारी कोषबाट, करदाताहरूको पैसाबाट प्रयोग गरिरहनुभएको सुविधा कानुनी होइन । हामीले ३० भन्दा बढी गाडी फिर्ता पायौं। एक हजार भन्दा बढी प्रहरी बल फिर्ता पायौं ।’
उनका अनुसार पहुँच र पावरको आधारमा प्रयोग गरिएका प्रहरी बल फिर्ता बोलाइएको हो । ‘तिनीहरू ती परिवारहरूको सेवा गरिरहेका थिए । त्यस्ता कामहरू गरिरहेका थिए जुन उनीहरूको व्यवसायको हिस्सा थिएन । त्यसैले त्यो पनि सरकारी पैसाको उचित प्रयोग र कानून लागू गर्ने सुधार हो,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्