‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कमजोर र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार देखिएन’

काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कमजोर रहेको र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका छन् ।

विज्ञापन

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा उहाँले नतिजा देखाउन नसकेका बोर्ड, समिति र संस्थान खारेज गरी बजेट बचत र प्रभावकारी उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । डा खनालका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार परिणाम देखिएको छैन ।

उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा वृद्धि नदेखिनु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिएको भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको धारणा राखे । डा खनालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरे पनि ती क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार हुन नसकेको बताए ।

‘गरिबीको अवस्था, प्रतिव्यक्ति खपत र जीवनस्तरको सूचकमा नेपाल दक्षिण एसियामै कमजोर मुलुकको सूचीमा पर्छ । सार्वजनिक खर्च प्रशासन सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । सेवा प्रवाहमा समेत अझै उल्लेख्य सुधार नआएकाले समस्या भइरहेको छ”, उनले सुनाए ।

डा खनालले सार्वजनिक खर्चका केही प्रवृत्ति संविधान, दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) का प्रतिबद्धता तथा योजना र बजेटका प्राथमिकतासँग विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च २०११÷१२ मा सात दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा २०२२÷२३ मा घटेर चार दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित भएको उलेख्ख गरे ।

उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा तीव्र कटौती देखिएको र २०२२÷२३ मा २१ प्रतिशत रहेको हिस्सा २०२३÷२४ मा १० दशमलव पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । यस विपरीत सामाजिक सुरक्षामा खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । २०११÷१२ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहेको सामाजिक सुरक्षा खर्च २०२२÷२३ र २०२३÷२४ मा क्रमशः १४ दशमलव चार प्रतिशत र १६ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । केही वृद्धि जायज भए पनि खर्चको यस्तो तीव्र वृद्धिले कमजोर नतिजा दिएको उनको भनाइ छ ।

डा खनालले बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम सातामा खर्च हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए । कुल बजेटमा राजस्वको योगदान बढ्नु सकारात्मक भए पनि अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्नुले वित्तीय स्पेस साँघुरो बन्दै गएको उनले बताए।

‘यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा अत्यधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानीको अपेक्षित माग नदेखिनु अर्को असन्तुलित प्रवृत्ति हो । अत्यन्तै खुकुलो मौद्रिक नीतिका बाबजुद पनि लगानी बढ्न नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा लिनुपर्छ’, डा खनालले भने ,‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा नेपालमा सार्वजनिक खर्च भारतबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा उच्च छ । बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्च निकै कमजोर छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा ठूलो कटौती हुँदाहुँदै पनि यस्तो अवस्था दोहोरिनु बजेट प्रणालीकै कमजोरी हो ।’

यसैगरी उनले रकमान्तरको प्रवृत्ति अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै २०२३÷२४ को बजेटमा कुल रकमान्तर १४ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको र त्यसको ठूलो हिस्सा अन्तिम समयमा खर्च हुनु विद्यमान नियमविपरीत भएको बताए । कुल खर्च मुख्यतः दोहोरिने खर्चका कारण बढिरहेको र वित्तीय खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको उनको विश्लेषण थियो ।

‘समस्याको मूल कारण प्रणालीगत तथा संरचनात्मक रहेको छ । राज्य प्रणाली र त्यसको राजनीतिक नियन्त्रणमा आधारित कार्यप्रणाली नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिन्छ । यी समस्या पहिचान हुँदै आए पनि व्यवहारमा भाषण र प्रचारमै सीमित हुने गरेको छ’, डा खनालले गुनासो गरे ,‘आवधिक योजना, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यक्रम, नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो असन्तुलन रहेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी सम्पूर्ण बजेट प्रणाली सुधारको प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले आन्तरिक लेखापरीक्षण, समयमै प्रतिवेदन, स्रोतको चुहावट तथा दुरुपयोग नियन्त्रण अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै आधारित लेखा प्रणाली र सम्पत्ति व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीति एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँले आवश्यकता औंल्याए ।