कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ। असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने रास्पवाले स्पष्ट गरेको हो ।
रास्वपाको आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता मनिष झालेले खोलाकिनारामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक उठाएको बताए । उनले पार्टीको घोषणापत्रमै असुरक्षित र अव्यवस्थित खोलाकिनारामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानमा सार्ने प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउँदै अहिले मनसुन नजिकिँदै गएकाले तत्काललाई खोला असुरक्षित बसोबासीलाई बाहेक अरुमाथि सरकारले धरपकड नगर्ने बताएका हुन् । ‘भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या र सुरक्षित बसोबास रास्वपाले मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ’ प्रवक्ता झाले भने ।
पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ अनुसार असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्य नागरिकलाई सुरक्षित गर्नु पार्टीको प्राथमिकता रहेको भन्दै प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको झाको भनाइ छ। उनका अनुसार अन्यको हकमा सरकारले प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही हुने छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने निर्णय पार्टीले गरेको छ’ प्रवक्ता झाले भने ।
यस्तै, बैठकले रास्वपाको स्थानीय निर्वाचन र उम्मेदवार छनोटको रूपरेखा पारित गरेको छ। उक्त रूपरेखालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ। यस्तै, बैठकले पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ पारित र संसदीय दलको संशोधित विधानलाई समेत अनुमोदन गरेको छ। त्यसैगरी, बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसमा रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्