कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमा सहभागी भएको एक सय दिनमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले सय दिन समयका हिसाबले छोटो भएपनि जिम्मेवारीका हिसाबले अत्यन्त गह्रौँ रहेको उल्लेख गर्दै उर्जा मन्त्रालयमा ३१ ओटा काम गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले आन्दोलनपछिको विषम र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको सरकारमा आम नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामहरु आफूले जनताको सेवकका रूपमा गरेको उल्लेख गरे ।
उर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा उनले विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल गर्न थालिएको बताए। बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाटसमेत महसुल उठाउन सफल भएको उनले बताए । यस्तै उनले करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) बनाई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको देखि १४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडेलमा विकासमा गर्न आशयपत्र आह्वान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा देखाएका छन्।
यी हुन् मन्त्री घिसिङले जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा १०० दिनमा सम्पादन गरेका प्रमुख ३१ कार्यहरु :
१. विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल उपर गर्न थालिएको । बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाटसमेत महसुल तिर्न थालिएको।
२. यस वर्षको मनसुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन काठमाडौं उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक कार्य गर्दा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी र सहज भएको ।
३. करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।
४. दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन), देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको ।
५.२१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग टर्मसिटमा हस्ताक्षर गरिएको ।
६.नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण सुरु गरिएको १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिई व्यवसायीक रुपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको ।
७.भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको ।
८. महशुलमा आधारित प्रतिश्पर्धाबाट विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्न कार्यढाँचा तयार भई कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई पठाएको।
९.विद्युत विकास नीति तयार गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको ।
१०. विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको ।
११. १४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण द्यइइत् मोडेलमा विकासमा गर्न आशयपत्र आह्वान गरिएको ।
१२.नवीनतम यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमीगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युवेलको निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२,५०० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने कार्यको लागि सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको।
१३.नेपाल सरकारबाट र निजी प्रवर्द्धकबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास र जलविद्युत विकास सम्बन्धी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरू र जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फका विभिन्न आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।
१४.रानीजमरा कुलरियालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना बाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको।
१५. कृषियोग्य भूमिमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सिंचाइ प्रणालीको नहरमा सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रतिवेदन बनाएको । सरकारी जग्गा व्यवसायीक सौर्य उर्जा उत्पादनमा उपयोग गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०८२ तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
१६.नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा बरेली ४०० के.भी क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको । यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मे.वा. विद्युत नेपाल–भारतबीच आयात र निर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनेको ।
१७. नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७ औं बैठक सम्पन्न गरेको । उक्त बैठकमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र ढल्केवर–सितामढी लाइनमार्फत विद्युत आदान–प्रदान क्षमताको पुर्नमूल्याङ्कन सम्पन्न भएको जसअनुसार नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात र भारतबाट १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको ।
१८. नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैँया बराबरको ऊर्जा वण्ड जारी गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
१९. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।
२०.नेपाल–बंगलादेश बीचको द्विपक्षीय सचिवस्तरीय तथा सहसचिवस्तरिय संयन्त्रहरुको बैठकबाट बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी निर्यात गर्ने सहमती भएको ।
२१. २०८२ सालको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको तत्काल पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना गर्नुपर्ने (संघबाट संचालित) आयोजनाहरुको विवरण र मधेश प्रदेशमा देखिएको सुख्खाग्रस्त विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको विवरण तयार गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाईएको। हाल अर्थ मन्त्रालयमा बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य भइरहेको।
२२. सेवाग्राहीले सिधंै मन्त्रीलाई गुनासो वा सुझाज प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाएको ।
२३.जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका ३३ वटा रुग्ण ठेक्काहरूमध्ये २२ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।
२४.राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावरहउस लगायत सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको । नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
२५. मन्त्रालय मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवाका लागि मापदण्ड तय गरी लागू गरिएको ।
२६. संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण अगाडी बढाउन मन्त्रीपरिषद्वाट आवश्यक निर्णय गराइएको ।
२७. देशभित्रका साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी पूँजी परिचालन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) टेक अर पे मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको ।
२८. बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको मर्मत गरी एउटा युनिटबाट (३७ मेगावाट) विद्युत उत्पादन सुरु भएको ।
२९. प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सिंहदरबार परिसरमा १३२ के.भी. सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको ।
३०. विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन सुरु गरिएकोमा यस अवधिमा ७ वटा स्वचालित रुपमा सञ्चालन ल्याइएको ।
३१. विद्युत नियमन आयोग मार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्