राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न महासंघको माग

काठमाडौं । आसन्न फागुन २१ को निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरु यतिबेला धमाधम आ–आफ्नो घोषणापत्र बनाउन व्यस्त रहेका बेला निजी क्षेत्रले आफ्ना विभिन्न मागहरुलाई दलका घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरेको छ ।

शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्र निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र मनोबल अभिवृद्धि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान दिँदै देशभित्र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँनु नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रको संवेदनशीलता र महत्वलाई राजनीतिक दलहरूले बुझेर उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउने तथा निजी क्षेत्रको महत्वलाई आम नागरिकका बीचमा सुसूचित गराउने गरी घोषणापत्र बनाएर लागू गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

यस्तै सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दलहरुले घोषणापत्रमै गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । “ शान्ति र स्थायित्व मार्फत समृद्धिका लागि अझै धेरै चुनौति छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुर्ननिर्माण भए पनि फेरि जल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल आधुनिक समयको सबैभन्दा न्यून अवस्थामा छ । एकातिर पुँजी पलायनको जोखिम कायमै छ भने बैंकहरूमा पर्याप्त रकम भएपनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर उद्यम गर्न तयार छैन”, अध्यक्ष ढकालले भने, “यसैगरी निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै जाने हो भने रोजगारी र राजश्व थप संकुचित भई मुलुक असफलता मार्फत उन्मुख हुनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमै कमजोर अवस्थामा पुगेको र पुँजी पलायनको जोखिम प्रति पनि हामीले राजनीतिक दलहरू र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।”

यस्तै, महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम हुने गरी घोषणापत्र बनाउन आग्रह गरेको छ । साथै दलहरुले निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, उदार र समावेशी आर्थिक नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीति मार्पmत उद्यमशीलता, रोजगारी र राजश्वमा उल्लेख्य योगदान दिन सकेन । निजी क्षेत्र सधंै संशकित रह्यो । यसले विशेषगरि विदेशी लगानीकर्ता संशकित छन्। यसकारण निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, उद्दार र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र अगाडी नबढाएसम्म रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर पर्याप्त रूपमा सिर्जना हुन सक्दैन,” अध्यक्ष ढकालले भने ।

यस्तै, उद्यमशीलता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने एक दर्जन बढि कानून, नियमावली एवं कार्यविधि खारेज, संसोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्ने,निजी क्षेत्रलाई सरकारले थप अर्को ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हरेक बर्ष कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न “सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता” कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तथा स्थानीय तहबाट सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने महासंघले सुझाएको छ ।

यसैगरी, कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य, गैर–कर राजस्वका लागि छाता ऐन, तथा संघीय संरचनाभित्र कर संकलनलाई एकीकृत बनाउने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ ।बजारको माग बढाउन र सर्वसाधाराणको जविन सहज बनाउन हालको उच्च आयकरको दर घटाउनु आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।

उद्योगहरूको खपत क्षमताको परिमाण अनुसार तयारी वस्तु भन्दा न्यूनतम २ तह कम गरी भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भने, “ पुर्नलगानी गर्ने कम्पनीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिनु
पर्दछ । गैर करतर्फ नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरू) का दर र संकलन प्रक्रियाहरू विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकिकृत गैर कर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याइनु पर्दछ । व्यवसायिक उपार्जनमा प्रयोग हुने सक्रिय सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लाग्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर फरक भएपनि उक्त कर संकलन गर्ने स्थान एकै ठाउँमा राखी करका दरहरू समान हुने व्यवस्था आवश्यक छ ।”

निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र उत्साहित भए मात्रै रोजगारी बढ्ने बताएका ढकालले निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र र कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले दिएका उल्लेखित सुझावहरूलाई दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा समेट्दै कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्