कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले ठूला दलहरूबीच सहमति गरेर १० वर्षे दीर्घकालीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरताबीच दुई ठूला दल (नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस) को तत्कालिन सरकार बन्दा केही हदसम्म स्थिरताको सन्देश गएपनि जनताको अपेक्षा सरकारले पूरा गर्न नसक्दा नेपालको इतिहासमा ठूलो युवा आन्दोलन भयो । त्यसले देशमा ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षति निम्त्यायो। त्यसअघि कोभिड महामारीपछि बल्ल लयमा फर्किएको अर्थतन्त्र अस्थिर राजनीतिका कारण संकटमा थियो। दुई तिहाइको सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित रुपमा चलायमान बनाउन सकेको थिएनन् । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ्दो राजनीतिक वितृष्णा, बेरोजगारी, महँगी र बढ्दो युवा पलायनजस्ता समस्याबाट थिचिएका जनताले परिवर्तनको लागि गत भदौमा ठूलो आन्दोलन गरे । त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरे पनि उद्योगी व्यवसायीहरु भने अब नयाँ परिवर्तनको आशामा छन् ।
आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता चुनाव भएकाले ठूला नीतिगत सुधार अहिले सम्भव छैन् । तर, उल्लेखित सबै समस्याको समाधान केवल फागुन २१ को निर्वाच भएको ढकाल बताउँछन् । देशमा अहिलेको मुख्य चुनौती युवाको पलायन र उपभोगमा आएको गिरावटलाई रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । जसका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना प्रमुख रहेको उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । ‘उपभोग बढाउन कि त पर्यटन बढाउनुपर्यो, कि त सीप विकास गरेर युवालाई यहीँ रोजगारी दिनुपर्यो । स्टार्टअप, आईटी, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू ठोस हुन सकेनन,’ उनी भन्छन् ।
उनले आगामी चुनावपछि ठूला दलहरूबीच सहमति गरेर १० वर्षे दीर्घकालीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, करको दायरा विस्तार गर्दै दर घटाउने, डिजिटल कर प्रणाली र उदारो कानुन लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर ६–७ प्रतिशतमा झरेको छ, तर निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘नीतिगत अस्थिरता, सम्पत्तिको सुरक्षा नहुनु र भ्रष्टाचारका कारण लगानीकर्तामा निराशा छ।’
एफडीआई र घरेलु लगानी आकर्षित गर्न राज्यले प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, उद्योगका लागि सस्तो जग्गा, सेज जस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा स्पष्ट दिशा दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन,‘राजनीतिक संघर्ष सकियो। अब आर्थिक समृद्धिको लडाइँ हो। चुनावमा जनताले उम्मेदवारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग र आईटीका स्पष्ट एजेन्डा सोध्नुपर्छ । सेकेन्ड रिफर्म बिना नेपालको अर्थतन्त्र उठ्न गाह्रो छ ।’ लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने काममा ढिलो गर्न हुँदैन ।
यस्तै ढकालले वन क्षेत्र धेरै ओगटिएकाले उद्योग स्थापना र व्यावसायिक कृषि विस्तारमा समस्या भएको बताए । जलविद्युत्, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रले अपेक्षित नीतिगत सहयोग नपाएको ढकालको भनाइ छ। ‘युवाले रोजगारी पाउने आईटी, स्टार्टअप र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा स्पष्ट र ठोस नीति आउन सकेन,’उनी भन्छन् ।
नेपालमा कोभिड–१९ महामारी आउनुअघि नै देशको अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको र महामारीपछि झन् गहिरो सङ्कटतर्फ धकेलिएको उल्लेख गर्दै ढकालले अहिले देखिएको आर्थिक अन्योल केवल पछिल्लो ‘युवा आन्दोलन’ वा राजनीतिक घटनाक्रमको परिणाम मात्र नभएर यो विगत केही वर्षदेखि थन्किँदै आएको संरचनागत समस्या भएको बताए । उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन,‘कोभिडपछि मात्रै होइन, कोभिड अगाडिदेखि नै अर्थतन्त्र स्ट्याग्नेसनमा थियो । बजारमा माग घट्दै गएको थियो, बैंकको ब्याजदर उच्च थियो, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाइ थियो ।’ यस्तो अवस्थामा पनि आवश्यक नीतिगत र बजेटीय सुधार हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार २०४६ सालपछि प्रजातन्त्र आएपछि जस्तो ठूला आर्थिक सुधार (फस्ट रिफर्म) भए, अहिले त्यस्तै सेकेन्ड रिफर्मको खाँचो छ। तर सुधार छाता संगठनको सुझावमा मात्र सीमित नराखी वस्तुगत संघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र सरोकारवाला सबैको सहभागितामा हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
कोभिडपछि विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढ्यो, कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित बन्यो र उद्योगहरू प्रभावित भए । धेरै देशमा बेरोजगार भत्ताजस्ता कार्यक्रमले श्रम संस्कारमा समेत असर परेको उनको विश्लेषण छ। भारतको उदाहरण दिँदै ढकाल भन्छन,‘नाकाबन्दीपछि भारतले जीएसटी, श्रम कानुन, डिजिटल इकोनोमी, पारदर्शी कर प्रणाली जस्ता सुधार गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनायो। ५०० भन्दा बढी कानुन संशोधन गरिए । हामीले पनि त्यस्तै साहसीक सुधार गर्नुपर्ने थियो, तर गरिएन।’
नेपालमा बैंकको ब्याजदर बढ्दा बजारको माग घटेको, युवाको पलायन बढेको र उपभोग खुम्चिएको अवस्थामा वित्तीय र मौद्रिक नीतिले सन्तुलन कायम गर्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ। वर्किङ क्यापिटल क्याप जस्ता व्यवस्थाले बजारको चक्र नै रोकिएको अवस्था छ ।ढकालका अनुसार पछिल्लो कार्यकालमा करिब ४० वटा कानुन संशोधन भए पनि धेरै सुधार कागजमै सीमित भए । बहुदर कर, उदारो कानुन, डिजिटल अर्थतन्त्र, निर्यात प्रोत्साहन, कृषि सब्सिडी जस्ता घोषणाको कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वय नहुनु मुख्य कारण भएको उनी बताउँछन् ।
अहिलेको मुख्य चुनौती युवाको पलायन र उपभोगमा आएको गिरावट भएको ढकालको विश्लेषण छ । ‘उपभोग बढाउन कि त पर्यटन बढाउनुपर्यो, कि त सीप विकास गरेर युवालाई यहीँ रोजगारी दिनुपर्यो । स्टार्टअप, आईटी, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू ठोस हुन सकेनन,’ उनी भन्छन् । यसैगरी, संसद, राष्ट्रिय सभा र विभिन्न मन्त्रालयमा रोकिएका कानुन संशोधनका प्रस्तावलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकताका साथ तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने ढकालले बताएका छन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा बढ्दो अन्योल अन्त्य गर्न अब थप घोषणा होइन, छिटो कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको छ । ढकाल भन्छन, ‘धेरै कानुन संशोधनको कुरा उठेका छन् । तर ती संसद, राष्ट्रिय सभा, कानुन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयमै अड्किएका छन् । नयाँ सरकार आएपछि यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर फटाफट निर्णय गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार अन्तरिम सरकारसँग महासंघले धेरै माग नराखी तीनवटा मुख्य विषय मात्रै अघि सारेको छ । पहिलो, सुरक्षाको प्रत्याभूति । ‘देशभित्र भएको हिंसात्मक घटनालाई अन्त्य गर्न पुलिस र प्रशासनलाई दुरुस्त बनाउनु अत्यावश्यक छ,’ढकालले भने । दोस्रो, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माण । उनका अनुसार पछिल्ला घटनापछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरू अहिले पनि जाली हालेर थन्क्याइएका छन् । ‘पुनर्निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो भने बजारमा पैसा जान्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो,’उनी भन्छन् ।
ढकालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ब्याजमा रिबेट, भन्सार छुट, कर सहुलियत वा अन्य प्याकेजमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने बताए । ‘राज्यले जिम्मेवारी लिएर पुनर्निर्माणमा जानुपर्छ,’उनको जोड छ । तेस्रो माग भनेको इन्भेस्टमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट हो । ‘आज त भयो, तर भोलि फेरि नहुने के ग्यारेन्टी?’ ढकाल प्रश्न गर्छन् । उनका अनुसार यही अनिश्चितताका कारण उद्योगी–व्यवसायी ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छन् । ‘लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति बिना कसैले उत्पादन बढाउँदैन,’उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाट समेत लगानी संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धता आइसकेको भन्दै ढकालले अब त्यसलाई कानुनी रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘बीमा त छ, तर राज्यले संकट आएपछि कसरी सुरक्षा दिन्छ र पुनर्निर्माणमा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र आउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । घोषणापत्र कागजमै सीमित नहोस, अब कार्यान्वयन चाहिन्छराजनीतिक दलका घोषणापत्रतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष ढकालले यो निर्वाचनलाई अत्यन्त निर्णायक मान्नुपर्ने बताए । ‘अब समय छैन । पार्टीहरूको एजीएम, मर्ज, चुनावको तयारी चलिरहेको छ । हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, घोषणापत्र दिनुस, त्यसकै आधारमा हामी समर्थन र सहयोग गर्छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार राजनीतिक समाधान त भइसकेको छ । संविधान बनिसकेको छ र समयसापेक्ष संशोधनको व्यवस्था पनि संविधानमै छ । ‘अब युवाको माग, उद्योग–व्यवसायको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन,’ ढकालको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा नराखी कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सफल नहुने उनको ठम्याइ छ । ‘व्यवस्था जति राम्रो भए पनि आर्थिक समृद्धि भएन भने, युवाले रोजगारी पाएनन् भने, लगानीको वातावरण बनेन भने संकट दोहोरिन्छ,’ उनले चेतावनी दिए ।
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे बोल्दै ढकालले २३ गते बालबालिकाको मृत्यु र त्यसपछि ७७ जिल्लामा सार्वजनिक तथा निजी संरचनामाथि भएको आक्रमण कल्पनाभन्दा बाहिरको घटना भएको बताए । ‘हिल्टन होटल, वाटर बोटिङजस्ता ठूला पूर्वाधारमाथि आक्रमण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि गम्भीर सन्देश हो,’उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास फर्किन समय लाग्नेछ। ‘पहिला स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उठाउनुपर्छ,’ उनले भने । अन्तरिम सरकारले सीमित अधिकारबीच केही सकारात्मक निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको ढकालको टिप्पणी छ । निर्माण सामग्री र मेसिनरीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, बीमामा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीजस्ता निर्णय भए पनि बीमा कम्पनीको क्षमता र रिफाइनान्सिङको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले भने बैंक, कर्मचारी र बजारको दबाबबीच आफैँ पुनर्निर्माण गरिरहेको ढकाल बताउँछन् । ‘केबलकार, होटल, उद्योगहरू धेरैजसो पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अपवाद बाहेक निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेको छ,’ उनले भने ।
ढकालले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै भने, ‘अर्थतन्त्र विकास, एफडीआई, रोजगारी र लगानी सुरक्षाका स्पष्ट एजेन्डा घोषणापत्रमा ल्याउनुस् । सरकारमा पुगेपछि त्यो घोषणापत्र थन्क्याउने होइन, त्यसलाई कागमा मात्रै सिमित राख्ने भन्दापनि पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयनमा लाग्नुस् । यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्