कर्पोरेट समाचार 
अहिले दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेको छ, निजी क्षेत्रले यो सरकारबाट कस्ता खालका अपेक्षा राखेको छ ?
निजी क्षेत्रले अहिलेको दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारबाट मुख्य रूपमा स्थिरता, स्पष्ट नीति र व्यवसायमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरेको छ। विगतमा सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदा नीतिहरू पनि पटक पटक बदलिँदा व्यवसायमा अन्योल सिर्जना भएको थियो। एक सरकारले ल्याएको नीति अर्को सरकारले परिवर्तन गर्दा दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको थियो, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो ।
अहिले भने बहुमतसहितको स्थिर सरकार बनेकाले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नीति निरन्तरता रहने विश्वास गरिएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्र आशावादी छ कि सरकारले नयाँ सुधारमुखी नीति ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ।
यसका साथै, व्यवसाय गर्न सहज वातावरण, लगानीमैत्री नीति र आर्थिक सुधारका ठोस कदमहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र समग्र आर्थिक प्रगति हुने विश्वास हामी निजी क्षेत्रले गरेको छौं ।
तपाईंहरूले उत्साह देखाइरहेको अवस्थामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ। के अब तपाईंहरू लगानी बढाउन तयार भइसकेको अवस्था हो?
अहिले नै सबै कुरा तयार भएर लगानी बढाउन सकिने अवस्था भने छैन। देशको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले हामीसँग भएका साधन र स्रोतको सही उपयोग गर्नुपर्छ। नेपालका लागि मुख्य सम्भावना भएका क्षेत्र भनेका हाइड्रोपावर र पर्यटन हुन्, त्यसैले यी क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। बैंकहरूले पनि यिनै क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि परियोजनामा लगानी गरेपछि त्यसको लागत उठाउन ८–१० वर्ष लाग्छ। त्यस अवधिसम्म ब्याजदरमा स्थिरता हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। विगतमा बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएर व्यवसायीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरे, तर पछि अचानक ब्याजदर धेरै बढ्दा धेरै उद्योग समस्यामा परे। कतिपयले ठूलो ऋण लिएर पनि ब्याज तिर्दै जानुपर्दा व्यवसाय टिकाउनै गाह्रो भएको छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा बहुमतको सरकार आएपछि मात्र तुरुन्तै सबै तरलता लगानीमा जान्छ भन्ने अवस्था छैन। बैंकहरूले दीर्घकालीन रूपमा स्थिर ब्याजदरको नीति ल्याउनुपर्छ, जसले व्यवसायीलाई विश्वास दिलाओस् कि केही वर्षसम्म एउटै दरमा ऋण पाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी, सरकारले पनि हाइड्रोपावर र पर्यटन क्षेत्रमा रहेका नीतिगत बाधा–अड्चन हटाएर स्पष्ट र सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जब राजनीतिक र नीतिगत स्तरमा विश्वासको वातावरण बन्छ र बैंकहरूले पनि स्थिर नीति ल्याउँछन्, तब मात्रै लगानी क्रमशः बढ्दै जानेछ। अहिले निजी क्षेत्र आशावादी त छ, तर तुरुन्तै सबै समस्या समाधान भएर लगानी ह्वात्तै बढ्छ भन्ने निश्चितता भने अझै बनेको छैन। पहिले सरकारको नीति, बजेट र कार्यदिशा स्पष्ट हुन आवश्यक छ, त्यसपछि मात्र वास्तविक लगानीको वातावरण तयार हुन्छ।
अहिले जुत्ता उत्पादन र बजारको अवस्था कस्तो छ? कोभिड र पछिल्ला आन्दोलनपछि बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ?
अहिले जुत्ता बजार समग्रमा हेर्दा माग भने छ, तर उत्पादनले त्यो माग पूरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। विशेषगरी हामी जस्तो लेदर (छालाका) जुत्ता बनाउने उद्योगमा समस्या झन् बढी देखिएको छ।
हाम्रो कम्पनीले मुख्यतः केजुअल, पार्टी र स्कुलका जुत्ता उत्पादन गर्छ, जसमा मेसिनभन्दा पनि म्यानपावरको भूमिका बढी हुन्छ। तर अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो। देशमा बेरोजगारी धेरै छ भन्ने भनाइ भए पनि उद्योगमा काम गर्ने दक्ष कामदार पाउन निकै गाह्रो भइरहेको छ।
बजारमा माग राम्रो भए पनि आवश्यक जनशक्ति नभएकाले हामीले मागअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। सिजनमा त झन् माग धेरै हुन्छ, तर आपूर्ति गर्न नसक्दा व्यवसाय विस्तार गर्न पनि कठिन भइरहेको छ। कोभिडपछि बजार बिस्तारै सुधारतर्फ गएको छ, तर उत्पादन पक्ष कमजोर भएकाले पूर्ण रूपमा अवसर लिन सकिएको छैन। अर्को समस्या भनेको कच्चा पदार्थमा बढेको कर हो। पहिलेको तुलनामा अहिले भन्सार दर बढेकाले उत्पादन लागत महँगो भएको छ। त्यसका साथै, खुला सिमानाका कारण भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने जुत्ता–चप्पलले पनि ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। यस्ता सस्ता र बिना भन्सार आएका सामानले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको छ।
बजारमा माग हुँदा हुँदै पनि दक्ष जनशक्ति अभाव, उच्च लागत र अवैध आयात जस्ता समस्याका कारण जुत्ता उद्योगले अपेक्षित रूपमा विकास गर्न सकिरहेको छैन।
हामी जुत्ता–चप्पल उद्योगमा आत्मनिर्भर भइसकेको भन्छौं, तर किन अझै विदेशी जुत्ता–चप्पलकै भरमा छौं?
नेपालले खुला अर्थतन्त्रको नीति अपनाएकाले कुनै पनि देशबाट आउने सामानलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन। विश्व व्यापार संगठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका कारण पनि आयात रोक्न सकिँदैन, त्यसैले बजार प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ। तर यसको अर्थ हामी आत्मनिर्भर छैनौं भन्ने होइन। अहिले नेपालमै पर्याप्त मात्रामा जुत्ता–चप्पल उत्पादन भइरहेको छ। वास्तवमा, यदि बाहिरबाट एक जोर पनि जुत्ता नआए पनि नेपाली उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने क्षमता देशभित्रै छ।
विदेशी जुत्ता–चप्पल आउने मुख्य कारण भनेको उपभोक्ताको रोजाइ हो। जस्तै, देशमै फलफूल उत्पादन हुँदाहुँदै पनि मानिसले आयातित फलफूल रोजेजस्तै, जुत्तामा पनि केही उपभोक्ताले विदेशी ब्रान्ड रोज्ने गर्छन्।
तर चुनौतीको रूपमा अवैध रूपमा भित्रिने जुत्ता र चप्पलले नेपाली उद्योगलाई असर गरिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सके उद्योगलाई थप फाइदा हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, उद्योग विकासका लागि शिक्षा नीतिमा सुधार अत्यन्त आवश्यक छ।
देशलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै लागू गर्नुपर्छ। यसले उद्योगलाई आवश्यक कामदार उपलब्ध गराउँछ, बेरोजगारी घटाउँछ र युवाहरू विदेश पलायन हुने समस्या पनि कम हुन्छ। नेपाल जुत्ता–चप्पलमा आत्मनिर्भर भए पनि उपभोक्ताको रोजाइ, खुला बजार र केही नीतिगत कमजोरीका कारण विदेशी उत्पादन अझै बजारमा देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्