कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३ औं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो । गत वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसअघि सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्पादन गर्ने कामहरूको सूचीसहितको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित आफ्नो कार्ययोजना समितिमा पेस गर्दै अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्दै नागरिकले समयमै न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताए । यसका लागि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अधिकतम १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए ।
यसैगरी, उनले अदालतका महत्त्वपूर्ण सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट) गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। न्यायालयको कामकारबाहीलाई नागरिकसमक्ष थप खुला र पारदर्शी बनाउन तथा सार्वजनिक चासोका मुद्दामा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक प्रक्रिया हेर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सके न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिँदै उनले आफूले कुनै पनि रिट दर्ता रोक्न आदेश नदिएको बताए । रिट दर्ता र दरपिठ गर्ने पूर्ण अधिकार प्रशासनकै क्षेत्राधिकारभित्र रहने उनको भनाइ थियो । उनले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा विगतदेखि उठ्दै आएका विवादहरूलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। न्यायिक नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता मूल्याङ्कन र वस्तुगत आधार निर्धारण गर्ने विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
संसदीय सुनुवाइमा शर्मासँग गरिएका प्रश्नमध्ये एक एनसेल कर विवादको फैसलाबारे उनले फैसला भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति बन्ने बताए। फैसलाको बचाउ गर्दै हिँड्नु वा प्रशंसामा रमाउनु न्यायिक मर्यादा अनुकूल नहुने तर, समितिमै उजुरीको रूपमा प्रश्न उठेपछि स्पष्ट पार्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उनको जवाफ थियो ।
यसैगरी, एनसेलको मुद्दामा जरिवानाको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले दुई किसिमका कर र जरिवाना जोडिएको हुनाले आयकर ऐनको दफा १२० (क) र (ख) बमोजिम झुटा विवरण पेश गरेको वा कर छलेको अवस्थामा ‘क्रिमिनल लायबिलिटी’ (फौजदारी दायित्व) अन्तर्गत कडा जरिवाना र कैदको समेत प्रावधान अनुसार गरिएको बताए ।
जरिवाना हटाइनुको कारणबारे स्ष्ट पार्दै उनले एनसेलले आफैँ कुनै झुटा विवरण पेश गरेको वा कर छलेको अवस्था नभएको बताए । सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसलाका कारण अर्कैले तिर्नुपर्ने करको दायित्व मात्र एनसेलमा सरेको र सुनुवाइको मौका समेत एनसेलले नपाएकोले कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिवाना (कुल रकमको केही प्रतिशत) मात्र हटाइएको जानकारी समितिलाई गराए । बाँकी लाग्ने कर, नियमित जरिवाना र विलम्ब शुल्कहरू सम्पूर्ण कायम राखी असुल गरिएको शर्माको जवाफ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्