कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वास्तविकतामा आधारित, जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, साना किसान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले कम आय भएका नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सांसद ध्रुवराज राईले साना किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मुन्धुम पदमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गर्न माग गरे ।
सांसद भरत गिरीले बजेटलाई केवल भाषण र दस्तावेजमा सीमित नराखी कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद विपीनकुमार आचार्यले देशका धेरै नागरिक अझै खानेपानी समस्याबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुविधासम्पन्न बनाउन र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । साथै, दाङको टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रीना उप्रेती र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले स्थानीय आवश्यकता र ग्रामीण विकासलाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । पोखरेलले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ग्यास उत्पादनको काम अघि बढाउन माग गरे ।
सांसद रमेशकुमार मल्लले मानव स्रोत विकास र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सुशासन र समृद्धिको नारासँग व्यवहारिक कार्यान्वयनमा विरोधाभास देखिएको टिप्पणी गरे ।
सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रणनीतिक रूपमा परिवर्तन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पुनः परिभाषित गरेर ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद मोहन आचार्यले दूरदराजका नागरिकको आवश्यकता केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्