काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफू मन्त्रालयमा नजाँदै जगदुल्ला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको र यसअघि पनि रद्द गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले १०६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का पछिल्लो पटक नोटरी नगर्दा रद्द भएको जानकारी दिए । ‘जगदुल्ला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया म नजाँदै सुरु भएको थियो, त्यसबेला पनि दुई–चार दिनमै त्यसको ठेक्का रद्द गरिएको थियो । मैले त्यसबेला पनि किन रद्द भयो भनेर सोधेँ, बर्खाका बेला ठेकेदारहरु आयोजनास्थल जान सकेनन् र रद्द गरिएको जानकारी आयो ।’
उनले थप भने, दोस्रो पटक जगदुल्ला कम्पनीले ठेकेदारले नोटरी नै नगरी कागजात बुझाउँदा ठेक्का रद्द गर्नुपरेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे । ‘चेक आदानप्रदानमार्फत भ्रष्टाचार गरेर आयोजनामा लाग्ने गरिन्छ, ८ वर्षअघिदेखि माओवादी नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालय चलाइरहेको रहेछ, उहाँहरुले के के गर्नुभयो होला, यस्तै गरिन्छ ?’
बाहिर बोल्दा एउटा माननीय र मन्त्रीलाई आरोप लगाउँदा समाजमा के असर पर्छ भनेर समेत ख्याल गर्नुपर्ने खड्काको भनाइ छ । उनले बिचार नपुर्याई सांसद र नेताले बोल्दा सदनकै गरिमा घट्ने धारणा राखे ।
‘ यो मन्त्रालय विगत आठ वर्षदेखि माओवादीका मन्त्रीहरुले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँहरुले के के गर्नुभयो होला त्यसमा यस्तै गरिन्छ । यति ठूलो नेताले यस्ता प्रश्न सोध्दा ख्याल गर्नुपर्छ,’ उर्जामन्त्री खड्काले भने । यस्तै उनले आफूले कुनै लेनदेन नगरेको उल्लेख गर्दै प्रमाणित गरेर देखाए जिम्मेवारीबाट हट्ने चुनौती दिए ।
उनले भने, ‘चेक आदानप्रदान गरेको प्रमाणित गर्नुभयो भने उहाँहरुको पछाडि झोला बोकेर हिँड्न तयार छु,’ उनले थपे, ‘मन्त्री होइन, सांसद पदबाटै राजीनामा दिएर झोला बोकेर हिँड्न तयार छु ।’
कम्पनीले गत जेठ २० मा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्काका लागि हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनीको जेभी, झोङदिङ इन्टरनेसनल, पटेल इन्जिनियरिङ, लामा कन्स्ट्रक्सनलगायत सात कम्पनीले आवेदन दिएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनी पास नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको जगदुल्ला कम्पनीको दाबी छ ।
जगदुल्लामा ऊर्जामन्त्री खड्काले आवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको आरोप लागेको छ । १६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अरू चार कम्पनीलाई एक–एक प्रतिशतका दरले १५/१५ करोड दिने र मन्त्रीलाई दुई प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
यस्तै, मन्त्री खड्काले लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड र टंकलाईन विवादलाई समाधान गर्न सरकार लागेर समिति निर्माण गरेको बताए । डेडिकेटेड र टंकलाईनको विवादमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै लाल आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर राखेको बताए ।लाल आयोग कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक निष्पक्ष समिति गठन गरेको उनको भनाई थियो । ‘मन्त्रालयले नै गठन गरेको समिति अवैधानिक भन्नुहुन्छ मन्त्रालयले गठन गरेको समिति कसरी अवैध भयो, उक्त समितिलाई एमडीसावले असहयोग गर्नुपर्ने के कारण छ, विल तिर भन्नेलाई तिम्रो विल यो हो भन्नुपरो होला नी, आठ/आठ वर्ष तपाईँहरु सरकारमा बस्नुभएको थियो त । कार्यान्वयन किन नगराएको मेरा पनि प्रश्न छन्,’ मन्त्री खड्काले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्