कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतबाट पुन विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी भूमिका फर्किने कुलमान घिसिङको सम्भावना टरेको छ । उनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तीन दिनसम्म चलेको बहसपछि बिहीबार भएको आदेशले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ । कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउदा टुंगिने इजलासको ठहर छ । यससँगै हितेन्द्रले काम गर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाएपछि घिसिङले नेपाल सरकार, उर्जामन्त्रालय र उर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै सरकारले ४ वर्ष अगाडि कुलमानलाई नियुक्त गरेर आफूलाई हटाएको मुद्दा टुंगो नलाग्दै सरकारले आफूलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएकोले शाक्यले पुरानो मुद्दा टुंगाइदिन भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेसी चढेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मुसलमानले अन्तरिम आदेश जारी गरेनन् भने आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेका थिए ।
साथै हितेन्द्रको मुद्दामा समेत सँगै सुनुवाइ हुने भएको थियो । आइतबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दुवैको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो । मंगलबार दुबै मुद्दामा एकसाथ सुनुवाइ भए पनि हेर्दा हेर्दैमा परेको हो । अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्