काठमाडौं । राजनीतिक दलका युवा नेताहरूले समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधार तथा जनअपेक्षा पूरा गर्न नयाँ वर्ष नयाँ राजनीतिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न तीन तहकै सहरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित रहेर आगामी मार्गचित्र तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेताहरूले यसका लागि कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिताका लागि सांसद र मन्त्रिमण्डल तथा कर्मचारीको संख्या कटौती गरेरै भए पनि जानुपर्ने धारणा राखे। नयाँ वर्ष २०८२ को प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रही विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग गरिएको कुराकानी :
दलहरूबाट दरिलो प्रतिबद्धता आवश्यक छ : चन्द्र भण्डारी (नेपाली कांग्रेस)
नेपालको संविधान, राजनीतिक दल र नेताहरूको यो मुलुकमा हामी पाँच वर्षमा गरिबीबाट अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने पहिलो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। मुस्ताङ, मनाङ, कर्णालीजस्ता ठाउँका नागरिक काठमाडौं आएर विकास माग्न नपरोस्, सरकार आफैँ त्यहाँ उपस्थित होस्। हिमाली क्षेत्रमा भेडाच्याङ्ग्रा पालेर आम्दानी गर्न सकोस्। जलस्रोतबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ। जलस्रोत र पशुपालन क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति लिइयोस्। सीमान्तकृत वर्गलाई जलस्रोत उत्पादनमा शेयर पाउने व्यवस्था गरोस्, यति गर्नासाथ मुलुक सम्पन्न हुन्छ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि उकास्न नयाँ योजना ल्याउन सकोस् भन्ने सरकारसँग कामना गर्छु। तर, हालको सोच र शैलीले हुँदैन, त्यसका लागि नेताहरूको सोचमा परिर्वतन हुनुपर्यो। अहिले विकासमा धेरै लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन। सांसदहरूको संख्या घटाएर एक सयको हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ, मन्त्रिमण्डल सानो र छरितो बनाउनुपर्छ, प्रदेश नहटाए पनि प्रदेश सांसद र मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्छ।
संवैधानिक आयोग र कर्मचारी हालको संख्यामा ६० प्रतिशत घटाउनुपर्छ। संस्कृति, समाज र बनोटलाई हेर्दा स्थानीय निर्वाचनलाई ‘पार्टी लेस’ व्यवस्था गर्नुपर्छ। तब मात्रै यो मुलुक अघि बढ्न सक्छ। ‘सही व्यक्ति, उचित जिम्मेवारी’ हुनुपर्छ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पुनः जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।
२०८२ कानुन निर्माणको वर्ष बनोस् : दीपा शर्मा (नेत्री एमाले)
सुशासन, विकास तथा सामाजिक न्यायसम्मका विषयमा एकताबद्ध भएर सामाजिक मूल्यमान्यतालाई अघि बढाउन सकियोस्, राजनीतिक दलहरू पनि एक ढिक्का भएर देश विकासको साझा मुद्दामा लाग्न सकून्। अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर विकासका कामलाई तीव्रता दिन सकौँ।
व्यवस्थामाथि कहीँकतै प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई निराकारण गर्ने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो र मजबुत बनाउन तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ। आमजनताले सुशासन र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न चाहिरहेका छन्, त्यसका लागि इमान्दार नेतृत्व खोजिरहेका छन्।
समाज रुपान्तरणका लागि जे सङ्कल्प लिएर काम गरे फेरि पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकढिक्का भएर मुलुक बनाउन अघि बढुन् भन्ने जनचाहनालाई पूरा राजनीतिक नेतृत्व तथा समाजका सबै तह र तप्काका नागरिक एक हुन प्रेरणा मिलोस्। सुशासन, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न राज्यका निकायलाई चुस्त राख्दै कानुन निर्माणमा लाग्न प्रेरणा प्रदान गरोस्। यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष होस्, बनेको कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कार्यभार हुनुपर्छ। यसबाट मात्रै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिकल्पना हासिल हुनुसक्छ।
व्यवस्थालाई स्थायित्व दिने सङ्कल्प गरौँ : माधव सापकोटा (माओवादी केन्द्र)
राजनीतिक हिसाबले अस्थिरताको स्थिति छ, स्थिरतामा जानुपर्छ। संविधान संशोधनको छलफल गरिरहेका छौँ, इमान्दारिताका साथ संविधान संशोधनका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच राजनीतिक संवाद गर्ने, व्यवस्थामा स्थायित्व दिने गरी संविधान संशोधनको सङ्कल्प गर्ने। खासगरी रोजगार र स्वरोजगारलाई सुनिश्चित बनाउन उचित वातावरण बनाउने आजको मुख्य अभिभारा हो। नयाँ वर्षले राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूलाई त्यस दिशामा प्रेरणा देओस्।
सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधार अपरिहार्य : मनिष झा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)
सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधार अहिलेको अपरिहार्यता हो। यो नै विकासको आधार हो। यी क्षेत्रमा काम नगरी मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। संविधान संशोधन राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्छ। तर अहिले संविधान संशोधन सत्ता स्थिरताको मुद्दा मात्रै बनेको छ। राजनीतिक स्थिरताको संस्थागत अभ्यासका लागि मुद्दा हुनुपर्ने तर गठबन्धन बनाउने मात्रै सीमित भइदियो। संशोधनभन्दा पनि परिमार्जन चाहिन्छ। त्यो परिमार्जन हुने तयारी भएन, त्यसमा काम गर्नुपर्छ।
हाम्रै प्रयास र लगनशीलताबाट समृद्धि सम्भव छ : शरतसिंह भण्डारी (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)
नेपालको समृद्धिको लक्ष्य हाम्रै प्रयास र लगनशीलताबाट प्राप्त गर्न सम्भव छ। नयाँ वर्ष २०८२ देखि नै आर्थिक विकासमा योगदान, सेवा प्रवाहमा सुधारलगायत रोजगारयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न रुपान्तरणकारी कार्यहरूको सुरुआत गर्नुपर्नेछ। नेपालको श्रम बजारको विकास तथा विस्तारमा हामीले समग्र रोजगार शृङ्खलामै गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु छ।
नेपालको वर्तमान श्रम तथा रोजगारीलाई क्रमशः सुधार गर्दै आगामी दश वर्षभित्रै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई हटाउन नेपाल सरकार पूर्ण कटिबद्ध छ। नेपाली श्रमिक नेपाल या विदेशमा जहाँ भए पनि नेपालीको हकहित र संरक्षण अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नका लागि सरकारले तत्कालै सुधारका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्नेछ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्