सरकारले सुनमा लगाएको करप्रति व्यवसायीको गम्भीर आपत्ति, निर्यातमा लाग्ने टिडिएस खारेजीको माग

काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीले सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाहरुमा लगाएको करमाथि पुर्नविचार गरी खारेज गर्न नेपाल सुनचाँदी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले आपत्ति जनाएका हुन् ।

तीन निकायले आज संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘व्यवसायीको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर प्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ ।’

सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने उल्लेख गर्दै व्यवसायीले छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्यधिक मुल्य वृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा बढाएको बताएका छन् ।

‘सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री (भ्याट) ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्दछ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको नीतिले लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा बढेको उनिहरुको बुझाइ छ ।

व्यवसायीहरुले सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने, कर संरचना परिवर्तन गर्दा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्ने, गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्यावको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका माग समेत गरेका छन् ।

तर, बजेटमा व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उनिहरुले विदेशबाट फर्किने नागरीकले ल्याउन पाउने सुनका गहनाको परिमाण सम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको धारणा राखेका छन् । यस्तै, बजेटमा ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिवद्धता अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उल्लेख छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्