काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत बीमा ऐन, २०७९ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्ने ठोस व्यवस्था नहुँदा दैवी प्रकोप वा अन्य कारणले हुने भौतिक क्षतिको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले नै बेहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
के छ नयाँ व्यवस्थामा ?
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७२ पछि दफा ७२ (क) थप गरिएको छ, जसमा ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। अध्यादेश’मार्फत बीमा ऐनलाई संशोधन गरेर यो व्यवस्था जारी भएसँगै बीमाको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमासम्बन्धी कानुन र निर्देशिका बनेपछि मात्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ ।
संशोधित अध्यादेशले नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि हेरफेर गरेको छ। ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) मा नयाँ खण्ड थप गरी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिवलाई प्राधिकरणको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।यसअघि सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्षसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र बीमा क्षेत्रका दुई विज्ञ गरी ५ सदस्यीय समिति रहने प्रावधान थियो। अब प्राविधिक सहसचिव थपिएसँगै समिति ६ सदस्यीय हुने भएको छ।
पूर्वाधार बीमाको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतामा पनि परिमार्जन गरेको छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा यसअघि रहेको बीमा, बैंकिङ, वाणिज्यशास्त्र लगायतका विषयहरूको सूचीमा ‘इन्जिनियरिङ’ विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ। अब इन्जिनियरिङमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भएका व्यक्तिहरू पनि प्राधिकरणको नेतृत्वदायी पदका लागि योग्य हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्