पहिला सुरक्षाको प्रत्याभूति, त्यसपछि नयाँ लगानीः कमलेश अग्रवाल ( अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैं । गत भदौै २२ र २३ गते भएको जेन जी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रले नसोचेको अकल्पनीय क्षति भोग्नुप¥यो । जेन जी आन्दोलन केबल भ्रष्ट राजनीतिक शासक, कुशासन माथिको खबरदारी थियो । तर, लक्षित वर्ग निजी क्षेत्रलाई पनि पारियो । जसले हजारौँ रोजगार दिँदै आएको निजी क्षेत्रलाई समेत निसाना बनाइयो । यतिबेला निजी क्षेत्र खरानी टकटक्याउँदै उठ्ने अदम्य साहस देखाएका छन् । जेन जी आन्दोलनपछि यतिबेला निजी क्षेत्र अन्योलको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । तर, पनि हरेस खाएका छैनन् । आत्मविश्वास बलियो रहेको र अहिलेको सरकारलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताउँछन् । जेन जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र, भूमिका र अबको रणनीतिको सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गत भदौ २२ गते र २३ जुनको खालको विद्रोह भयो । त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रमा समेत पर्न गयो । घरदेखि निजी व्यवसायीमाथि जुन खालको भौतिक आक्रमण भयो नि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको रूपमा यसलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?

कोभिड–१९ पछि केही सुधारउन्मुख बन्दै गएको नेपालको अर्थतन्त्र जेन जी आन्दोलनपछि फेरि सङ्कटमा परेको छ । यो आन्दोलनले देशका युवाहरूमा रहेको असन्तोष उजागर ग¥यो, तर आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रका सम्पत्ति र व्यवसायमाथि आक्रमण हुनु अत्यन्त दुःखद भयो । यस्तो घटनाले लगानी वातावरण कमजोर पा¥यो, उद्यमीहरूको मनोबल घटायो र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनायो । चाहे निजी, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति होस्, ती सबै राष्ट्रकै सम्पत्ति हुन्, त्यसैले तिनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ ।

अर्को कुरा मुलुकमा निजी क्षेत्र क्षेत्रको ८० प्रतिशत भन्दा पनि बढी लगानी रहेको छ विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले समस्त व्यावसायिक औद्योगिक र लगानीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । अहिलेको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु नै हो औद्योगिक व्यावसायिक एवम् निजी सम्पत्तिको सुरक्षा एवम् लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन राज्यले पनि ठोस पहल गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हामीले महसुश गरेका छौँ ।

आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसाय र लगानीकर्तालाई अहिलेको अवस्थामा के गर्नुपर्छ ?
अहिलेको प्राथमिकता पीडित व्यवसायीहरूको राहत र पुनस्र्थापना हो । सरकारले तत्काल क्षतिपूर्ति र बीमा क्लेम प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा सरकारले अग्रिम राहत रकम वितरण गरिसकेको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । तर त्योसँगै सहुलियतपूर्ण ऋण, दु्रत कर्जा सुविधा र पुनर्तालीकरणको नीति पनि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । यी उपायहरूले व्यवसायीहरूलाई पुनः उभिन र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न सहयोग पु¥याउँछन् ।

पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेको थियो, आगामी दिनमा थप खस्किने भन्ने विश्व बैंकको प्रक्ष्यपण रहेको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ ?

संविधान जारी भएपछि केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गइरहेको थियो । २०७५-७६ तिर आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्र माइनस २.०९ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यसपछिको विस्तारवादी नीतिका कारण २०७७÷७८ र २०७८-७९ मा वृद्धि फेरि ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । तर, पछिल्ला वर्षमा आयात प्रतिबन्ध, कडाइका नीति र विदेशी मुद्राको अभावले अर्थतन्त्र फेरि सुस्त भयो । अहिले विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि अनुमान घटाएर २.१ प्रतिशत मात्र राखेको छ, जुन चिन्ताजनक हो ।

अहिलेको यो खरानी बनेको अवस्थामा लगानीकर्ताको विश्वास कसरी पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ ?
लगानीकर्ताको पहिलो माग सुरक्षा हो । सरकारले निजी सम्पत्ति सुरक्षित छ भन्ने सन्देश व्यवहारमै दिनुपर्छ । बीमाको पहुँच बढाउन, लगानीकर्ता सचेतना अभियान चलाउन र कानुनी सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्छ । साथै, राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरता पनि अत्यावश्यक छन् । नेपालमा नीति बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता अनिश्चित बनाउँछ, त्यसैले नीति दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा तय गर्नुपर्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यहाँको युवा जनस्ख्या हो । करिब ५७ प्रतिशत जनसङ्ख्या युवावर्गको छ, तर उनीहरूमा असन्तुष्टि तीव्र छ । रोजगारी र अवसरको अभावले लाखौँ युवा विदेशतिर आकर्षित भएका छन् । उनीहरूको वैदेशिक आम्दानी नै अहिले देशको मुख्य आर्थिक साहारा बनेको छ । तर, यिनै युवाहरूलाई स्वदेशमै उत्पादक क्षेत्रमा संलग्न गराउन नसक्दा देशको वास्तविक शक्ति निष्क्रिय बनेको छ । यो असन्तुष्टि केवल राजनीतिक होइन, आर्थिक अवसर अभावको परिणाम हो । राज्यले यदि यी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको वातावरण दिन सकेन भने अस्थिरता निरन्तर रहिरहने छ । त्यसैले अहिलेको युवा शक्तिलाई साथमा लिएर हिड्ने हो भने हामी पुनः स्थापित हुन समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले के कदम चाल्नुपर्छ ?
सरकारका लागि पहिलो काम हो, आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु । आयोगले ४५० भन्दा बढी सुधारका सुझाव दिएको छ । ‘वान विन्डो’ प्रणाली व्यवहारमा ल्याएर लगानीकर्तालाई एउटै ढोका प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । पुराना ऐन–कानुनहरू संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । नीति, कानुन र प्रक्रिया सरल र पारदर्शी भए लगानी आफैं बढ्छ । नेपालमा उत्पादन लागत क्षेत्रीय मुलुकहरूको तुलनामा अझै उच्च छ । बिजुली दर, प्रशासनिक ढिलाइ र कर नीतिका कारण व्यवसाय सञ्चालन खर्च बढेको छ । प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले उत्पादन क्षेत्रमा सब्सिडी र कर छुट दिएर उद्योगलाई बलियो बनाइरहेका छन्, तर नेपालमा त्यस्तो दृष्टिकोण अझै देखिएको छैन । भारतसँगको खुला सीमानाले मूल्यमा असमानता ल्याउँछ र त्यसले नेपाली बजारलाई थप कमजोर बनाउँछ । त्यसैले कर नीतिलाई यथार्थपरक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ ।

रोजगारी सिर्जना आत्मनिर्भरताको पहिलो शर्त हो । कृषि, पर्यटन, आईटी र जलविद्युतमा लगानी बढे मात्र देशको श्रमशक्ति स्वदेशमै प्रयोग हुन सक्छ । युवा जनशक्तिलाई उत्पादक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरेर मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चर्चा धेरै सुनिन्छ, नेपालका लागि यसको बाटो के हो ?
नेपाल विदेशी मुद्रा अत्यधिक निर्भर छ । आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषि, जलविद्युत, जडीबुटी, खनिज, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय बीउ–बिजन, मल र सिञ्चाइ व्यवस्था गर्न सके उत्पादकत्व बढ्छ र आयात घट्छ । जलविद्युतमा ८५,००० मेगावाट सम्भावना भए पनि हामीले ३,५०० मेगावाट मात्र उपयोग गरेका छौँ । यसलाई द्रुत गतिमा बढाउन सके निर्यातमा ठूलो योगदान पुग्छ ।

उत्पादन लागत र कर प्रणालीका कारण पनि उद्योगहरू समस्यामा छन्, के सुधार गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा कर प्रणाली प्रतिस्पर्धी छैन र उत्पादन लागत उच्च छ । छिमेकी भारतले गुड एण्ड सर्भिसेस ट्याक्स (जीएसटी) घटाउँदा हाम्रा सीमावर्ती बजारहरू प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सरकारले कर नीति पुनरवलोकन गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । विद्युत् शुल्क घटाएर उत्पादन उद्योगलाई सब्सिडी दिन सकिन्छ । यसले स्थानीय उद्योगलाई टिकाउन र रोजगारी बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

वैदेशिक लगानी बढाउनका लागि के गर्नुपर्छ ?
विदेशी लगानी आफैं आउँदैन, त्यसका लागि सहज वातावरण चाहिन्छ । लगानीकर्तालाई सजिलो प्रवेश, नाफा पठाउने सुविधा र आवश्यकता परे सजिलो बहिर्गमनको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो प्रणाली अत्यधिक कागजी र ढिलो छ । ब्युरोक्रेटिक झन्झट घटाउन र वास्तविक ‘वान विन्डो सिस्टम’ लागू गर्न जरुरी छ । विश्वास र स्थायित्वबिना विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिँदैन ।

पछिल्लो समय डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विषय फेरि सतहमा आएको छ । कतिपय उद्योग नै बन्द गरिएको छ भने मजदुरहरू कामविहीन बन्ने स्थिति सृजना भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिकाबीच यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो विषय जुन रूपमा उठेको छ । यो सरकारले नि एउटा विकल्प दिनुपर्छ । उद्योग धन्दा नै बन्द गर्नु कसैको हितमा हुँदैन । उद्योग धन्दा बन्द हुनु भनेको एउटा व्यवसायी मात्र घाटामा जानु होइन, राज्यलाई पनि नोक्सान हुनु हो । बरु प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ, सरकार र उद्योगी बसेर कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अन्तिममा, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भएको जेन जी आन्दोलनले देशलाई के सन्देश दिएको छ ?
यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– युवाहरू आर्थिक रूपमा निराश छन् । उनीहरू अवसर खोज्दै देश छोडिरहेका छन् । अब सरकारले उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर दिनुपर्छ । आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र पारदर्शिताको माध्यमबाट लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि अलग राख्दै अर्थतन्त्रलाई अवरोधरहित बनाइयो भने मात्र देशले स्थायी प्रगति गर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्