उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ : नरेश लाल श्रेष्ठ ( अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैं । उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव आगामी चैतमा हुँदै छ । चुनाव आउन अझै केही महिना बाँकी छदैं यस भित्र चुनावको सगर्मि सुरु भएको छ। व्यवसायी नरेश लाल श्रेष्ठले यसपटक बस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिदैं छन् । पछिल्लो जेन जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको  अहिलेको परिस्थिति, चुनौति अवसर र णनीतिका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र निकै प्रभावित भयो। अहिले निजी क्षेत्र फेरि उठ्न, भत्किएको संरचना पुनर्निर्माण गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रमाथि परेको असरलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

वास्तवमा, आन्दोलन गर्ने जेनजी समूहको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु थिएन। उनीहरूको एजेन्डा सुशासन स्थापित गर्नु र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउनु थियो। जसलाई हामी सबैले समर्थन गर्छौँ। तर आन्दोलनको क्रममा विभिन्न समूहहरूको घुसपैठ भयो, जसले गर्दा सरकारी सम्पत्ति मात्र होइन, निजी व्यवसायहरूमा पनि ठूलो क्षति भयो। यो हुँदै नहुने कुरा हो, र यसले राष्ट्र र निजी दुवै क्षेत्रलाई गम्भीर नोक्सान पु¥यायो।

नेपालको आर्थिक स्थिति पहिले नै कमजोर थियो। व्यापार ६०% घटेर लगभग ४०% को हाराहारीमा चलिरहेको थियो। उत्पादन र निर्यात बढ्न सकेको थिएन, आयात पनि झरेको थियो, युवाहरूको विदेशिने क्रम बढ्दो थियो। पर्यटन क्षेत्र मात्रै अलिकति सुधार हुँदै थियो। त्यहीबीच यस्तो अकल्पनीय घटना भयो, जसले सबै क्षेत्र झन धराशायी बनायो।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमै नकारात्मक प्रभाव पा¥यो। लगानीकर्ताले सुरक्षाको अभाव महसुस गरे। किनकि १२ घण्टा भित्रै अबौं खरबौं मूल्यको व्यवसाय जल्न सक्छ भन्ने जोखिम देखियो। यसले लगानी आउने वातावरण पूर्ण रूपमा कमजोर बनायो।

यति कठिन अवस्थामा पनि करको दवाव बढिरहेको थियो। व्यापार घट्दै गएको, ब्याज तिर्न सकस भएको, धेरै व्यवसायहरू ‘स्ट्रेस लोन’ वा ‘कालो सूची’मा पर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यस्तो बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने, करको दवाव कम गर्ने, भ्याट दर घटाउने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने, लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, झन्झटिला प्रक्रिया हटाउने काम गर्न आवश्यक थियो । तर त्यो हुने वातावरण बनेको देखिदैन ।

अहिले केही उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष क्षति भएकाहरूलाई मात्रै छुट वा सहजीकरण दिइएको छ। तर अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने हजारौँ व्यवसायहरूलाई पनि राहत आवश्यक छ। पर्यटन घट्दा हिल्टन मात्रै होइन, सबै होटल प्रभावित छन्, त्यसैले राहत सबै क्षेत्रका व्यवसायीलाई पुग्नुपर्छ।

भन्सार, कर, आयात–निर्यात सबै क्षेत्रमा सरलीकरण आवश्यक छ, ताकि व्यवसायीले ढुक्कसँग काम गर्न सकून्। तर अहिले पनि राजनीतिक अनिश्चितता छ। पार्टीहरूबीच विरोध–प्रदर्शन भइरहने अवस्था छ। चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यस्तो अनिश्चिततामा अहिले नै ठूलो लगानी आउने सम्भावना निकै कम छ।

अहिले हाम्रो निर्यातको अवस्था कस्तो छ? निर्यात गर्दा मुख्यतया कुन–कुन समस्याहरू झेल्नुपरेको छ?
हाम्रो निर्यात धेरै कठिन अवस्थामा छ। पहिलो कुरा, हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्छ। त्यसमा ढुवानी लागत (फ्रेट) निकै महँगो परेको छ। भारत, चीन र बंगलादेशका निर्यातकर्ताले जुन भाडा तिर्छन्, हामीले त्यसभन्दा धेरै बढी तिर्नुपर्छ।

त्यसमाथि हाम्रो सामान डेस्टिनेसनमा पुग्न करिब ५० दिन लाग्छ, जबकि छिमेकी देशहरूको सामान ३५ दिनमै पुग्छ। ढुवानी समय बढ्दा लागत पनि बढी हुन्छ, जसले हाम्रो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो बनाउँछ। पहिले सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको केही नगद अनुदान हटाइदिएको छ। निर्यातकर्ताले तिरेको करमा पनि छुट थियो । अरूले २५% कर तिर्नुपथ्र्यो भने निर्यातकर्ताले लगभग १२.५% तिर्थे। तर अहिले त्यो छुट पनि हटाइएको छ।

कच्चा पदार्थमा पहिले भ्याट छुट थियो, अहिले त्यो हटाएर भ्याट लागू गरियो। कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भ्याट तिर्नु पर्ने, उत्पादनमा लगानी गर्दा बैंकको समान ब्याज तिर्नु पर्ने र अन्त्यमा निर्यात गर्दा सामान्य व्यापारीले जस्तै कर तिर्नु पर्ने भएपछि निर्यातकर्ताको मनोबल निकै कमजोर भएको छ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने—निर्यातकर्ताले देशका लागि ठूलो योगदान गर्छन्ः विदेशी मुद्रा ल्याउँछन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन्, व्यापार घाटा घटाउँछन्। चीन निर्यातबाट धनी भयो, जापान इलेक्ट्रोनिक्स र गाडी निर्यात गरेर उच्च अर्थतन्त्रमा पुग्यो, जर्मनी पनि निर्यातकै देश हो।

हाम्रो देशमा भने निर्यात क्षेत्रलाई छुट्टै प्राथमिकता नदिई सबैलाई एउटै झोलामा राखिदिइयो। निर्यातकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै थप भार थोपारियो। यही कुरा निकै दुःखद छ।

केही महिनाभित्रै उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव हुँदैछ । तपाईँको भूमिका, उम्मेदवारी र आगामी योजना बारे बताइदिनुहोस् न ?

चैतमा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा म वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिँदैछु। मेरो टिम पनि तयार हुँदैछ, जहाँ अनुभवी पुराना सदस्य र सक्रिय नयाँ पुस्ता दुवै समेटिएको छ। विगतका चुनावमा मैले राम्रो विश्वास र भोट पाएकोले यसपटक पनि वस्तुगत क्षेत्रका सबै अध्यक्षहरूले मलाई भरोसा गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ।

म विजयी भएपछि सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई परेको कठिनाइ समाधान गर्न सरकारसँग बलियो ढंगले आवाज उठाउने छु। अहिले व्यवसायहरू निकै समस्यामा छन्, त्यसैले ठूला–सानातिना सबै समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा उठाएर समाधान गराउने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हुनेछ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, धेरै नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन्। यदि नेपालमै राम्रो उद्योग–व्यवसाय खोल्न सकिने वातावरण बनाउने हो भने धेरै युवाहरूलाई यहीँ रोजगारी दिलाउन सकिन्छ। त्यसैले नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूलाई काम गर्न सहज बनाउने पक्षमा म काम गर्ने छु।

त्यसपछि देशमा ठूलो विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल आए भने रोजगार बढ्छ, कर राजस्व बढ्छ, प्रविधि र सीप भित्रिन्छ। लगानीकर्तालाई सुविधा दिने, प्रक्रिया सजिलो बनाउने र स्थिर नीति सुनिश्चित गर्ने कुरामा हामीले सरकारसँग निरन्तर पहल गर्नेछौँ।

हामी धेरै कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउँछौँ। भेडाको ऊनदेखि अन्य सामग्रीसम्म सबै आयात गर्नुपर्छ। यी वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन हुने वातावरण बनाउने हो भने आयात घट्छ र उद्योगहरू सशक्त बन्छन्। त्यसैले आयात प्रतिस्थापनको दिशामा पनि काम आवश्यक छ।

निर्यातका सामान भारत हुँदै जहाजमा पठाउँदा काठमाडौँबाट कोलकाता पुग्नै धेरै समय लाग्छ, जसले निर्यात महँगो बनाएको छ। भारतसँग समन्वय गरी ढुवानी छिटो हुने, ट्रान्जिट समय घट्ने, लागत कम हुने व्यवस्था मिलाउनु अब आवश्यक छ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि अब नयाँ सोच चाहिन्छ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी मात्र होइन, मनाङ–मुस्ताङजस्ता नयाँ गन्तव्यको विकास गर्न सके पर्यटक संख्या धेरै बढ्न सक्छ। पर्यटन विस्तारले ठूलो आर्थिक फाइदा दिन्छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि नेपालसँग ठूलो सम्भावना छ। अतिरिक्त बिजुली भारतलाई अझ धेरै मात्रामा निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी उद्योगका लागि देशभित्र बिजुली अझ सस्तो र भरपर्दो हुनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा पनि आधुनिक प्रणाली र सहुलियतहरू आवश्यक छन्। अलैंची, चिया, कफी जस्ता उत्पादनको निर्यात राम्रो हुँदै गएको छ, त्यसलाई अझ सक्षम बनाउन राज्यले कृषि क्षेत्रमा बलियो साथ दिनैपर्छ।

देश अहिले कठिन अवस्थामा छ। यस संकटबाट बाहिर निस्कन सरकार, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलहरूले अघिल्ला गल्ती सच्याएर एकै दिशामा हिँड्नुपर्छ। हाम्रो साझा उद्देश्य भनेको नेपालीहरू नेपालमै बसेर सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो रूपमा काम गर्न सकून्, विदेशिन नपरोस्, र देश आर्थिक रूपमा समृद्ध बनोस् भन्ने नै हो।

भिडियाे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्