काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई वैधता दिएको छ।
सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि ओझामाथि छानबिन गरी बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सरकारले ०८२ असार ३० गते बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ (२)बमोजिमको छानबिन समिति गठन गरेको देखिएको र सो समितिले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका समेत प्रदान गरेको ठहर गरेको छ।
समितिले प्राप्त कार्यादेशबमोजिम छानबिन गरी ओझाको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव नभएको भन्ने समेत आधारमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भनी सिफारिस गरेअनुरुप सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले गत भदौ २३ गते ओझाको पक्षमा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्