काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका उपायहरूमाथि विश्वव्यापी बहस चर्किरहेका बेला जापान र मलेसियाले सीमापार कार्बन क्याप्चर तथा भण्डारण परियोजना अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। आलोचकहरूले प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहे पनि दुवै देशले यसलाई उत्सर्जन व्यवस्थापनको नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
योजनाअनुसार जापानले विद्युत् उत्पादन, तेल प्रशोधन, सिमेन्ट, ढुवानी र इस्पात उद्योग जस्ता आफ्ना औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड सङ्ग्रह गरेर तरलीकृत अवस्थामा मलेसिया पठाउने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त कार्बन बोर्नियो टापुको सारावाक राज्य नजिकका समाप्त ग्यास क्षेत्रहरूमा भूमिगत रूपमा भण्डारण गरिने सम्भावना छ। यदि सफल भएमा यसले इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डजस्ता अन्य दक्षिणपूर्व एसियाली राष्ट्रहरूमा यस्तै परियोजनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कार्बन क्याप्चर प्रक्रिया प्रदूषणकारी स्रोतबाट सिधै उत्सर्जन सङ्ग्रह गर्ने, त्यसलाई तरलीकृत गरी विशेष जहाजमार्फत ढुवानी गर्ने र अन्ततः भूमिगत इन्जेक्सनमार्फत दीर्घकालीन भण्डारण गर्ने तीन चरणमा आधारित हुन्छ। इन्जेक्सनपछि चुहावट रोक्न दीर्घकालीन निगरानी आवश्यक हुन्छ। यद्यपि विस्तृत प्राविधिक खाका अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
केही सरकार र ऊर्जा कम्पनीहरूले यसलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फको सङ्क्रमणका लागि ‘समय किन्ने’ उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। युरोपमा पनि सीमापार कार्बन ढुवानी र अपतटीय भण्डारण परियोजनाहरू परीक्षण भइरहेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्म कुल उत्सर्जन कटौतीमा यसको योगदान पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरेको छ ।
मलेसियाले आफूलाई क्षेत्रीय कार्बन क्याप्चर केन्द्रका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष यससम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको थियो र अर्थ मन्त्रालयले ३० वर्षमा दुई खर्ब ५० अर्ब डलरसम्म आर्थिक लाभ हुन सक्ने आकलन गरेको जनाएको छ। सरकारी तेल तथा ग्यास कम्पनी पेट्रोनासले एक अर्ब १० करोड डलरको अपतटीय कार्बन भण्डारण सुविधा निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन दशकको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। यद्यपि मलेसियाको करिब ८१ प्रतिशत बिजुली अझै जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादन हुन्छ ।
विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जकमध्ये एक जापानले शुद्ध उत्सर्जन घटाउने योजनाअन्तर्गत नौ कार्बन भण्डारण स्थलमा लगानी गरिरहेको छ, जसमध्ये तीन मलेसियामा रहेका छन्। सन् २०३० सम्म ती स्थलहरूले वार्षिक दुई करोड टन कार्बन भण्डारण गर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन जापानको वार्षिक उत्सर्जनको करिब दुई प्रतिशत हो। भण्डारण गरिएको कार्बनको प्रतिटन मलेसियालाई भुक्तानी गरिनेछ र जापानले सो मात्रा आफ्ना कुल उत्सर्जनबाट घटाउन सक्नेछ।
तर आलोचकहरूले यसलाई ‘कार्बन उपनिवेशवाद’ को संज्ञा दिएका छन्। फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ जापानकी अयुमी फुकाकुसाले अन्य देशमा उत्सर्जन निर्यात गर्नु दिगो समाधान नभएको बताइन् । सेन्टर फर इन्टरनेसनल इन्भाइरोन्मेन्टल लका राचेल केनरलीले यस्तो योजनाले प्रदूषणको बोझ मलेसियातर्फ सार्ने र वास्तविक उत्सर्जन कटौती प्रयासलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जलवायु सङ्कटसँग जुध्न तत्काल उत्सर्जन घटाउने उपाय प्राथमिक हुनुपर्ने तर्क राख्नेहरूका अनुसार कार्बन क्याप्चर महँगो र अप्रमाणित विकल्प हो। तथापि, जापान र मलेसियाले यसलाई प्रविधिगत अवसर र आर्थिक सम्भावनाका रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। सीमापार कार्बन भण्डारणको यो पहल सफल हुने वा थप विवाद जन्माउने भन्ने प्रश्न अब कार्यान्वयन चरणमा निर्भर रहनेछ । एपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्