काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन कम हुँदा बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
बैंकले जनाएअनुसार समीक्षा अवधिमा कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। सरकारले यस अवधिमा ८ खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। यता देशको विकासको मुख्य आधार मानिने पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) भने निकै सुस्त देखिएको छ । १० महिनाको अवधिमा मात्र १ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
खर्च उच्च भइरहँदा सरकारले समीक्षा अवधिमा ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व परिचालन गरेको छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकम समेत समावेश गरिएको छ ।
कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व ८ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र गैर–कर राजस्व ९४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेका छ । राजस्वमा केही वृद्धि देखिए पनि चालु खर्च नै ८ खर्ब १४ अर्बमाथि रहेकाले राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक र साधारण खर्चमै सकिने गरेको छ ।
सरकारी खातामा ४ खर्ब १६ अर्ब नगद मौज्दात
तथ्यांकअनुसार २०८३ वैशाख मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खाताहरूमा (प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातासहित) कुल ४ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।
सात प्रदेशको कुल खर्च ८८ अर्ब ५३ करोड
यसै अवधिमा सातै वटा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ भने उनीहरूको कुल स्रोत परिचालन १ खर्ब ६३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमध्ये नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट भई प्राप्त भएको राजस्वको हिस्सा १ खर्ब २२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, प्रदेश आफैँले परिचालन गरेको र अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्