एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका तीन सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल पहुँच बहाल गर्न संघीय अदालतले आदेश दिएको छ।
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश टिमोथी केलीले सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका पत्रकारहरूको ह्वाइट हाउस प्रवेशसम्बन्धी प्रेस पास रद्द गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको उचित कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको ठहर गर्दै पहुँच बहाल गर्न आदेश दिएका हुन्।
बिहीबार जारी फैसलामा न्यायाधीश केलीले सरकारबाट संविधानद्वारा संरक्षित अधिकार वा हितबाट वञ्चित गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयबारे जानकारी दिने र आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले गत शुक्रबार ती तीन सञ्चारमाध्यमलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ती सञ्चारमाध्यमले निरन्तर ‘भ्रामक समाचार’ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए। उनले भविष्यमा अन्य सञ्चारमाध्यममाथि पनि यस्तै कारबाही हुन सक्ने संकेत दिएका थिए।
प्रतिबन्धपछि सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोले संयुक्त रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आफ्नो ह्वाइट हाउस पहुँच तत्काल पुनःस्थापित गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिबन्धले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन गरेको दाबी गरेका थिए। साथै राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा पुल पासको व्यवस्था बहिष्कार समेत गरेका थिए।
राष्ट्रिय सुरक्षाको तर्क
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले ह्वाइट हाउस प्रवेश पत्रकारहरूको अधिकार नभई राष्ट्रपतिको विवेकमा रहने विशेषाधिकार भएको तर्क गरेका थिए। उनीहरूले ती सञ्चारमाध्यमका केही रिपोर्टिङले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता उत्पन्न गरेको दाबीसमेत गरेका थिए। न्याय मन्त्रालयका वकिल माइकल भेलचिकले सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोको रिपोर्टिङका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न भएको हुन सक्ने र ह्वाइट हाउसमा कसलाई प्रवेश दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको तर्क गरेका थिए। न्याय विभागले अदालतमा बुझाएको कागजातमा ह्वाइट हाउस प्रवेशलाई ‘अधिकार नभई विशेषाधिकार’का रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
तर सञ्चारमाध्यमका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता टेड बुट्रोसले राष्ट्रिय सुरक्षाको तर्क प्रतिबन्ध घोषणा भएपछि मात्र अघि सारिएको बताएका थिए। उनका अनुसार प्रतिबन्ध लगाउँदा ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारणका रूपमा उल्लेख गरेका थिएनन्। बुट्रोसले प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न पछि उद्धृत गरिएका रिपोर्टहरू सामान्य समाचार संकलन तथा रिपोर्टिङसँग सम्बन्धित रहेको तर्क गरेका थिए। उनले प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्ट कारण बताउने, जवाफ दिने वा निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने पर्याप्त अवसर नदिएको पनि बताएका थिए।
२०१८ को मुद्दासँग जोडियो फैसला
न्यायाधीश केलीले सुनुवाइका क्रममा सन् २०१८ को एउटा मुद्दालाई समेत आधार बनाएका थिए। त्यतिबेला ट्रम्प प्रशासनले तत्कालीन सीएनएन ह्वाइट हाउस संवाददाता जिम एकोस्टाको प्रेस पास रद्द गरेको थियो। एकोस्टाको प्रेस पास रद्द भएपछि सीएनएन अदालत पुगेको थियो। त्यस मुद्दामा पनि न्यायाधीश केलीले पत्रकारको ह्वाइट हाउस पहुँच रद्द गर्नुअघि उचित कानुनी प्रक्रिया आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अस्थायी रूपमा प्रेस पास पुनःस्थापित गर्न आदेश दिएका थिए। पछि ह्वाइट हाउसले एकोस्टाको प्रेस पास पुनःस्थापित गरेको थियो।
यसपटक पनि केलीले सोही कानुनी नजिरलाई महत्वपूर्ण आधार मानेका छन्। सुनुवाइका क्रममा उनले ह्वाइट हाउसको प्रेस पास रद्द गर्नुअघि पत्रकारलाई पूर्वसूचना र आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने विषयमा यसअघि नै अदालतबाट स्पष्ट नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराएका थिए। केलीले ट्रम्प प्रशासनका कुनै पनि तर्कले सञ्चारमाध्यमहरू उचित कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी आफ्नो दाबीमा सफल हुन नसक्ने अवस्था देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
यससँगै सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका पत्रकारहरूको ह्वाइट हाउस प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्कालका लागि हटाउनुपर्ने भएको छ। यद्यपि, मुद्दाको थप कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित पुनरावेदन भने अघि बढ्न सक्नेछ। सीएनएनका अनुसार यस मुद्दामा पराजित पक्षले डीसी सर्किट अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतसम्म प्रक्रिया पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सीएनएन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्