काठमाडौं। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब दई अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ। विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले शैक्षिक रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट तथा नीति–कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभामा रजिस्ट्रार प्राडा पन्नाबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको आय–व्यय विवरण तथा नीति–कार्यक्रम अनुमोदन भएको हो। विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष एआई, डाटा साइन्स र साइबर सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङतर्फ पनि समयानुकूल विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने नीति लिएको जनाइएको छ।
८०५ बिघामा एकीकृत संरचना विकास
विश्वविद्यालयले मोरङको गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक संरचना विकास गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गत प्रविधिमैत्री शैक्षिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम मार्फत सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
१०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताल निर्माण गर्ने
यसैगरी, चिकित्सा शिक्षातर्फ गोठगाउँ परिसरमा निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयले लिएको छ। साथै, कोशी अस्पतालसँगको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। विश्वविद्यालयले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री तथा विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन र पछाडि परेका वर्गका लागि समावेशी छात्रवृत्तिको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ।
‘रोजगारी खोज्ने होइन, सिर्जना गर्ने जनशक्ति’
सभालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको आवश्यकताअनुसार उच्च शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई केवल रोजगारी खोज्ने जनशक्तिका रूपमा नभई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ। पारित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्नसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रम सकारात्मक रहेको धारणा राखे।
कार्यकारी परिषद्का लागि तीन जना मनोनीत
सभाले कार्यकारी परिषद्का लागि तीन वर्षका लागि तीन जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। डीनतर्फ चिकित्साशास्त्र संकायकी डीन प्रा.डा. परिचा उपाध्याय ढुंगेल र कला, कानून तथा शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पाण्डे तथा शिक्षकतर्फ पू.वि. स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगरमा कार्यरत प्राध्यापक मोहनबहादुर बस्नेतलाई मनोनयन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। पारित बजेट तथा नीति–कार्यक्रममार्फत पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्